यूजीसी द्वारा गुरुवार को जारी सर्कुलर ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वह राज्य में इस सर्कुलर का पालन नहीं करेगी।
उन्होंने पूछा, ‘‘क्या यूजीसी आठ नवंबर (नोटबंदी का दिन) को लोगों की उनकी जीविका से उपेक्षित किए जाने को भी सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के तौर पर मनाने की हिम्मत करेगा?’’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों को गुरुवार को निर्देश दिया कि 29 सितंबर को ‘सर्जिकल स्ट्राइक दिवस’ के तौर पर मनाएं।
देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के मानक तय करने वाली सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पाया है कि राज्य स्तरीय तथा निजी विश्वविद्यालयों में 80 हजार शिक्षक सिर्फ कागजों पर काम कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों को मंजूरी दे दी है।
CBSE UGC NET result 2018: सीबीएसई अगले हफ्ते यूजीसी नेट (UGC National Eligibility Test - NET) का रिजल्ट जारी कर सकता है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट cbsenet.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
UGC NET admit card: CBSE ने 2018 UGC (National Eligibility Test) NET परिक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है...
यूजीसी ने उन छात्रों को भी सावधान किया है जो इस समय स्नातक कर रहे हैं। उसका कहना है कि छात्रों को दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता के बारे में मालूम कर लेना चाहिए। इसे यूजीसी की साइट https://ugc.ac.in/privatuniversity.aspx पर भी चेक किया जा सकता है।
इस बार छात्रों को नेट परीक्षा में सिर्फ दो पेपर देने होंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है...
9 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन, आवेदन शुल्क है मात्र...
छात्र यूजीसी नेट 2017 का रिजल्ट जानने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbsenet.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए आप अपने आवेदन पत्र पर अंकित आवेदन क्रमांक संख्या को अंकित करें।
जून 2017 में हुई CSIR UGC JRF/NET एग्जाम का रिजल्ट घोषित करने में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने देरी कर दी हैं
सरकार ने सभी यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थाओं को आगामी शैक्षणिक सत्र में छात्रों से फीस का भुगतान कैश में न लेना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नीति आयोग को UGC तथा AICTE के पुनर्गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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