त्रिपुरा गणमुक्ति परिषद कीं मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 पारित करे। एक आदिवासी नेता के अनुसार, इस संशोधन से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एक करोड़ आदिवासी प्रभावित होंगे।
त्रिपुरा से हिंसा की घटना सामने आई है। त्रिपुरा के उत्तरी जिले के एक गांव में दो समुदायों में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इसके बाद प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।
हाल ही में सीएए के तहत कुछ लोगों को नागरिकता दी गई है। इसके बाद त्रिपुरा ने इसे अपने राज्य में लागू करने का ऐलान किया है।
कुछ दिन पहले ही टिपरा मोथा, त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के बीच नई दिल्ली में राज्य के मूल निवासियों के सभी मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को अपने 2.45 लाख कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए उच्च वेतन और भत्तों की घोषणा की है।
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