सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को ख़ारिज किया
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने से संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश पर मुहर लगा दी गई है।
संसदीय नियमों के अनुसार राज्यसभा में पेश किये गये विधेयक लंबित होने की स्थिति में लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी नहीं होते हैं। वहीं लोकसभा से पारित विधेयक यदि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाते हैं तो वह लोकसभा के भंग होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को तीन तलाक विधेयक वापस लेने के वादे को लेकर कांग्रेस की जमकर आलोचना की।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है केंद्र में उनकी सरकार बनने पर ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह बयान कांग्रेस अल्पसंख्यक सम्मेलन के दौरान दिया है
सहारनपुर जिले में एक विवाहिता ने अपने पति पर दहेज में बाइक और कार नहीं मिलने पर शादी के तीन दिन बाद ‘तीन तलाक’ देने का आरोप लगाया है।
इंस्टैट ट्रिपल तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के एटा से तीन तलाक का मामला सामने आया है। थाना नयागांव क्षेत्र के अलीपुर में एक पति ने पत्नी को फोन पर सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसे घर पहुंचने में तय समय से 10 मिनट की देरी हो गई।
मोदी सरकार ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
केंद्र सरकार विवादित ट्रिपल तलाक बिल को आज राज्य सभा से पारित करवाने की भरसक कोशिश करेगी।
आज राज्यसभा में तीन तलाक़ बिल पर होगी चर्चा, एकजुट विपक्ष कर सकता है बिल का विरोध
बिहार में भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने लोकसभा चुनावों से पहले उठाए जा रहे राम मंदिर निर्माण और तीन तलाक जैसे विवादित मुद्दों को नामंजूर कर दिया
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) की महिला शाखा ने तीन तलाक से संबंधित विधेयक के महिला विरोधी होने का आरोप लगाया और राज्यसभा सदस्यों से इसे कानूनी जांच के लिए प्रवर समिति को भेजने को आह्वान किया।
महबूबा ने कहा कि जब हम मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो भाजपा यह कहते हुए इसे नकार देती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने की बात आती है तो भाजपा संसद पहुंच जाती है
मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाने वाला तीन तलाक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उधर, कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दल इसे प्रवर समिति के पास भेजने के प्रयास में हैं।
मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक की प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाने वाला तीन तलाक विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उधर, कांग्रेस का कहना है कि वह वर्तमान स्वरूप में इस विधेयक को पारित नहीं होने देगी।
तीन तलाक को आपराधिक कृत्य के रूप में कानूनी जामा पहनाने को लेकर उत्सुक सरकार ने विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध करवा लिया है।
संजय सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से निजात दिलाने के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को डराने के लिये लाए गए इस विधेयक का पार्टी विरोध करेगी
मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक’ को लोकसभा की मंजूरी मिल गई।
लोकसभा में लाए गए ट्रिपल तलाक बिल (‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018) पर बहस के दौरान एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का जमकर विरोध किया।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल राजनीति के मकसद से नहीं बल्कि इंसाफ के मकसद से लाया गया है।
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