श्रम मंत्रालय के गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सिंह ने कहा कि उबर हमेशा से सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे कानून की वकालत करने में सबसे आगे रही है।
फिनलैंड एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है, जबकि फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में एस्टोनिया स्थित है। इस देश की राजधानी हेलसिंकी है।
देश की राजधानी दिल्ली में आज और कल ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल है। इस कारण आम लोगों को परिवहन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं हड़ताल का कारण।
कोलकाता में रह कर रोज काम पर जाने वाली महिलाओं के लिए अब सफर आसान हो जाएगा। राज्य परिवहन विभाग ने महिला स्पेशल बसों का संचालन करने जा रहा है। इन बसों की कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। इसके अलावा इस बस में सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेंगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों को सलाह देते हैं कि वे डायमंड की जगह कचरे का काम करें। कचरे के आगे डायमंड कुछ नहीं है। कचरे को अलग-अलग करने पर उसमें से प्लास्टिक, ग्लास, अल्युमिनियम जैसी चीजें निकलेंगी और वे सभी रिसाइकल होंगी। कचरे से हाइड्रोजन तैयार होगा, जिससे गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी।
राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।
मंत्रालय ने बाइक टैक्सी पर राज्यों को जारी एक सलाह में कहा है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परमिट के लिए दाखिल एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते समय मोटरसाइकिल को ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ होने को लेकर विचार कर रहे हैं।
शाजापुर में ट्रक ड्राइवरों से बात करते हुए कलेक्टर किशोर कन्याल का वीडियो वायरल हुआ था। कलेक्टर ने एक ड्राइवर से पूछा था कि "क्या बोल रहे हो जरा ध्यान रखो। क्या करोगे तुम; क्या औकात है तुम्हारी।"
ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है।
छह दशकों तक मुंबई की सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आने वाली पद्मिमी टैक्सी अब सोमवार यानी 30 अक्टूबर से सड़कों पर नहीं दिखेगी। इसके पीछे की वजह ये है कि मुंबई शहर में कैब चलाने की समय सीमा 20 साल है और काली-पीली टैक्सी पिछले पांच दशकों से चल रही है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ड्रोन भविष्य की तकनीक है और इसकी क्षमता कल्पना से परे है। उन्होंने इसके अलावा देश को हर तरह से मजबूत बनाने के लिए जनता से अपील की।
Apple will be Transported by Drone in Himachal: अभी तक आपने "उड़ता पंजाब" और "उड़ते हुए तीर" की ही कहानी सुनी रही होगी, लेकिन जल्द ही आपको अब "उड़ता हुआ सेब" भी दिखाई देने वाला है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि वाकई में सेब अब हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। वह भी जहाज के जरिये नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।
Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।
Punjab News: ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैहरा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा के वक्त लालजीत सिंह भुल्लर वहां मौजूद थे। भुल्लर किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू की वीडियो में नजर आए हैं।
Kolkata Tram Service: ट्राम को पश्चिम बंगाल सरकार हटाने का विचार कर रही है। बंगाल सरकार इसके बदले नयी ट्रॉली बसों को यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। जो उपर से गुजरने वाले बीजली के तारों से चलेंगे।
बीते साल मारुती कंपनी ने बिक्री के लिए 2.33 लाख कार रेलवे के जरिए भेजा। ऐसा कर के कंपनी ने 17.4 करोड़ लीटर फ्यूल और 4,800 टन कॉर्बन डॉईऑक्साइड कम उत्सर्जित की।
कोरोना महामारी के कारण फिलहाल स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन भविष्य में स्कूल खुलने की संभावनाओं के बीच स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस चेक की जाएगी। दरअसल, स्कूल बस और वैन में बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब दर्जनभर मानक तय किए जा चुके हैं।
वित्त वर्ष 2018-19 में मालवहन के नए मानक लागू होने से भारी वाहनों की ढुलाई क्षमता में खासी कमी आई और वर्ष 2019-20 में भारत चरण-छह (बीएस-6) मानक लागू होने से नए ट्रकों के दाम 10-15 प्रतिशत बढ़ गए।
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