TRAI स्पैम कॉल्स और एसएमएस को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ट्राई ने इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिये हैं।
TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए नया नियम लागू करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। पहले इस नियम को 1 सितंबर 2024 को लागू किया जाना था।
TRAI ने फर्जी मार्केटिंग कॉल्स पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। दूरसंचार नियामक ने इससे जुड़ा कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिसके लिए 25 सितंबर 2024 तक स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। नया नियम लागू होने के बाद फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाया जा सकेगा।
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों Airtel, Jio और Vi से पिछले दिनों वॉइस ओनली और SMS ओनली रिचार्ज प्लान को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स से लेकर स्टेकहोल्डर्स से जबाब मांगा था।
अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अगर ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके काम की खबर है। दरअसल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण देश में एक नया नियम लागू करने जा रहा है जिसके बाद आपको ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है।
TRAI ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को Wi-Fi कनेक्शन की कीमत कम करने का प्रपोजल दिया है। अगर, ट्राई का यह प्रपोजल स्वीकार हो जाता है, तो हजारों Wi-Fi यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा और उन्हें इंटरनेट यूज करने के लिए कम खर्च करना होगा।
TRAI ने भारतीय मोबाइल और ब्रॉडबैंड यूजर्स का आंकड़ा जारी किया है। ट्राई की नई रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें भारतीय यूजर्स हर महीने वॉइस कॉल पर 963 मिनट का समय बिता रहे हैं। वहीं, डेटा की खपत भी जोरों पर है।
TRAI ने सिम कार्ड बंद करने के नाम पर हो रहे बड़े फ्रॉड के बारे में यूजर्स को आगाह किया है। दूरसंचार नियामक ने यूजर्स से ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल को इग्नोर करने की सलाह दी है और इससे बचने के लिए कहा है।
TRAI ने देश के करोड़ों टेलीकॉम यूजर्स को फर्जी कॉल्स और मैसेज से छुटकारा दिलाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। ट्राई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 1 सितंबर 2024 से यूजर्स के नंबर पर किसी भी तरह के फर्जी मैसेज और कॉल्स नहीं आएंगे।
भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्यां में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है। पिछले एक साल में भारत में 7 करोड़ से ज्यादा नए इंटरनेट यूजर्स जोड़े गए हैं, जो यूके और थाईलैंड जैसे देश की कुल जनसंख्यां से भी ज्यादा है।
अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आपने ने भी स्पैम और प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज की समस्या का सामना किया होगा। कई बार इस तरह के कॉल्स से फ्रॉड को भी अंजाम दिया जाता है। अब इस मामले में टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सख्त हो गया है। स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए TRAI 1 सितंबर से देश में नया नियम लागू करेगा।
ट्राई ने कहा कि फर्जी कॉल के लिए बल्क कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
सरकार ने फर्जी कॉल्स और SMS पर लगाम लगाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ इसे लेकर मीटिंग की है। इस मीटिंग में DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
TRAI New Rules: ट्राई ने मोबाइल कंपनियों की सर्विस क्वालिटी को सुधारने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। यह नई गाइडलाइंस जहां एक तरफ यूजर्स को फायदा पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी तरफ यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए आफत बन सकते हैं। इसे लेकर COAI ने नाराजगी जताई है।
आप स्मार्टफोन या फिर ब्रॉडबैंड सर्विस इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कई बार टेलिकॉम ऑपरेटर्स की सर्विस ठप हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे कई सारे काम रुक जाते हैं और इससे नुकसान भी होता है। अब ट्राई एक ऐसा नियम लेकर आई है जिससे मोबाइल सर्विस बंद होने पर टेलिकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा।
SIM Card New Rules: सिम कार्ड खरीदने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद सिम कार्ड खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए EKYC भी अनिवार्य कर दिया गया है।
TRAI जल्द ही देश के करोड़ों यूजर्स के लिए खुशखबरी ला सकता है। दूरसंचार नियामक ने इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, जिस पर सभी स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी गई है। अगर, कंसल्टेशन पेपर की सभी बातें मान ली जाए तो आने वाले समय में यूजर्स को सस्ते रिचार्ज प्लान मिल सकते हैं।
TRAI ने दूरसंचार कंपनियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि यूजर्स के लिए स्पैम यानी फर्जी कॉल्स की शिकायत करने के लिए अपनी वेबसाइट और ऐप को बेहतर बनाए। यूजर्स इसके जरिए अनसोलिशिटेड कमर्शियल कॉल्स (UCC) को टेलीकॉम ऑपरेटर की वेबसाइट और ऐप पर रिपोर्ट कर सकेंगे।
DTH यूजर्स के लिए महंगाई के बीच राहत की खबर आई है। दूरसंचार नियामक ने डीटीएच और केबल टीवी यूजर्स के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस (NCF) की लिमिट को खत्म कर दिया है। अब यूजर्स को टीवी देखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे।
OTT के बढ़ते प्रचलन और मोबाइल इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्यां ने DTH प्लेयर्स के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हाल में आए TRAI की रिपोर्ट की मानें तो पिछले वित्त वर्ष भारत में DTH यूजर्स की संख्यां में भारी गिरावट देखी गई है। DTH इस्तेमाल करने वाले लाखों यूजर्स कम हो गए हैं।
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