COAI का कहना है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) को विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क पर कॉलड्रॉप और सेवा गुणवत्ता के आकलन के लिए इस समय चल रही कवायद के बाद इस पर एक ठोस कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) को उपभोक्ताओं के खर्च नहीं हुए बैलेंस और सिक्योरिटी जमा को लौटाने का निर्देश दिया है।
यदि आप भी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानि कि आरकॉम के ग्राहक हैं तो आपको राहत देने वाली खबर है।
TRAI ने RCOM को 1 महीने का और समय दिया है, कंपनी ने अपनी 2G सेवाएं पिछले महीने बंद कर दी थीं
दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के बीच अक्सर विवाद का विषय बनने वाले इंटरकनेक्टिविटी के मुद्दे का समाधान करने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज नए नियमों को जारी कर दिया है।
रिलायंस जियो ने 4जी डाउनलोड स्पीड के मामले में नवंबर महीने में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह लगातार 10वां महीना है जब कंपनी ने सबसे तेज डाउनलोड स्पीड दी है।
टेलिकॉम कंपनी एयरसेल के ग्राहकों को नए साल में झटका लगने वाला है। कंपनी 30 जनवरी से गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र समेत छह क्षेत्रों में अपनी सर्विस बंद करने जा रही है।
दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) शुल्क को घटाकर चार रुपए करने के संबंध में परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने में 19 रुपए लगते हैं।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) उड़ान के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी (इन फ्लाइट) की अनुमति देने के बारे में अपनी सिफारिशें इस महीने के अंत तक देगा।
4G टेक्नोलॉजी आधारित इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड के लिहाज से रिलायंस जियो का दबदबा कायम है। सितंबर महीने में रिलायंस जियो के नेटवर्क पर औसत डाउनलोड स्पीड 21.9 एमबीपीएस रही।
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में सभी के लिए एक समान इंटरनेट सेवा यानि नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना प्रस्ताव सौंपा है
रिलायंस कम्यूनिकेशंस (RCom) एक दिसंबर से अपनी वॉइस कॉल सर्विस बंद कर देगी और इसके ग्राहक इस साल के अंत तक अन्य नेटवर्क पर पोर्ट कर सकते हैं।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) नेट न्यूट्रैलिटी पर अपना रुख अक्टूबर के अंत तक साफ करेगा।
आज यानि 1 अक्टूबर से कई क्षेत्रों के नियम बदल गए हैं जिनका असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर होने वाला है।
दूरसंचार कंपनियां चाहती हैं कि नए कॉल ड्रॉप नियम छह महीने के लिए टाल दिए जाएं। दूरसंचार ऑपरेटरों ने इस बारे भारतीय TRAI को पत्र लिखा है।
भारती एयरटेल और वोडाफोन ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के कॉल कनेक्ट शुल्क में कटौती के फैसले की आलोचना की है।
दूरसंचार नियामक TRAI ने मोबाइल इंटरक्नेक्शन उपयोग शुल्क (IUC) को 14 पैसे से घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट कर दिया है।
Idea को कहा गया है कि वह इस रकम को टेलिकॉम कंज्यूमर एजुकेशन फंड में जमा कराए।
यदि कोई ऑपरेटर लगातार तीन तिमाहियों तक कॉल ड्रॉप के लिए तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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