दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने राजधानी के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज़ के लिए गुरुग्राम से दिल्ली तक दिल लाने के मद्देनजर ग्रीन कॉरिडोर बनाया।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के समाने पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के कारण बंद आसपास के रास्तों को फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि ITO पर ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम लगा है।
तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के साथ झड़प के बाद पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली पुलिस के सैकड़ों कॉन्सटेबल, हवलदार, एसएचओ पुलिस हेडक्वार्टर पर जमा हुए, जिसकी वजह से दिल्ली के ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ी सी जागरूकता और सख्ती से सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। पुलिस मात्र चालान काटने को अपना लक्ष्य न बनाए, बल्कि वाहन चालकों को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी लें।
सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग के चलते बढ़ती दुर्घटनाओं को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सड़कों पर होने वाले अपराध के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।
वाहन चालक ध्यान दें! नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी भी बदल जाएगा। दरअसल, 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होने जा रहा है।
देशभर में नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े चालान शुल्क से लोगों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने भी ट्रैफिक फाइन को घटा दिया है। संशोधित चालान शुल्क की लिस्ट जारी कर दी गई है।
नोएडा में एक निजी बस के मालिक निरंकार सिंह ने दावा किया है कि हेलमेट पहन कर गाड़ी नहीं चलाने की वजह से कथित रूप से 500 रुपये का चालान किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए ट्रैफिक कानून को लागू करने से एक और राज्य ने इनकार कर दिया है।
अब ओडिशा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 6 लाख 53 हजार 100 रुपये का चालान काटा गया है। दरअसल इतनी बड़ी राशि का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि ट्रक मालिक ने लंबे समय से टैक नहीं भरा था।
भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर पुलिस से भिड़ गए लोग
राजधानी नई दिल्ली में एक ट्रक ड्राइवर का 2 लाख 5 सौ रुपये का चालान काटा गया। आपको 5 दिन पहले ही राजधानी नई दिल्ली में राजस्थान के एक ट्रक का 1 लाख 41 हजार 700 रुपये का चालान किया गया था।
गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखण्ड के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर 'जनता के हित में' फिर से विचार कर रही है।
समझ लीजिए देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक है दिल्ली, जहां लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 10000 दे रहे हैं और दूसरा है गुजरात, जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 3000 दे रहे हैं।
दिल्लीवासियों के लिए डीटीसी के डिपो और टर्मिनलों में चल रहे जांच केंद्रों को भी जनता के लिए खोल दिया है।
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को कईं बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें से 15 पर मुहर लग गई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को लागू करने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है मैं इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को अभी लागू नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अधिकारियों का मानना है कि अगर हमने इसे लागू किया तो हमारे लोगों पर बोझ बढ़ेगा।
सख्त ट्रैफिक कानून पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि “यह राजस्व कमाने की स्कीम नहीं, क्या आप लोग हर साल होने वाली 1.5 लाख मौतों की फिक्र नहीं करते?”
सख्त ट्रैफिक कानून पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि “यह राजस्व कमाने की स्कीम नहीं, क्या आप लोग हर साल होने वाली 1.5 लाख मौतों की फिक्र नहीं करते?”
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में 1 लाख 41 हजार 700 रुपए का चालान जमा करने का मामला सामने आया है जिसे राजस्थान के एक बड़े ट्रक वाले को भुगतना पड़ा है।
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