ट्रैफिक पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ‘वाहनों के जरिए जाति की पहचान बताने वाले लोगों को दंडित किया जाएगा।’
देशभर में नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े चालान शुल्क से लोगों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने भी ट्रैफिक फाइन को घटा दिया है। संशोधित चालान शुल्क की लिस्ट जारी कर दी गई है।
भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर पुलिस से भिड़ गए लोग
गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखण्ड के बाद अब उत्तर प्रदेश की सरकार भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने की दरों पर 'जनता के हित में' फिर से विचार कर रही है।
समझ लीजिए देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक है दिल्ली, जहां लोग पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 10000 दे रहे हैं और दूसरा है गुजरात, जहां पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं देने पर जुर्माना 3000 दे रहे हैं।
वाहन चालान की भारी-भरकम राशि को लेकर भले ही देश भर में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन दिल्ली में 'रेड-लाइट' जंप करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण है पांच दिन के वे आंकड़े, जिसे दिल्ली पुलिस ने जुटाए हैं।
सरकार के मुताबिक हर साल ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर पांच लाख से ज्यादा दुर्घनाएं होती हैं जिनमें डेढ़ लाख के करीब लोगों की मौत हो जाती है। गडकरी के मुताबिक ऐसे ही लोगों की जान बचाने के लिए ट्रैफिक के नए और सख्त नियम लाए गए हैं।
High drama at Bulandshahr after BJP workers clash with police over Traffic Fines | 2017-06-23 16:43:22
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