दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
सरकार वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पर आधारित बकाया लाइसेंस फीस पर जुर्माना और ब्याज में राहत देने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
दूरसंचार एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका आर्थिक वृद्धि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कॉल जोड़ने के शुल्क के विवादित मुद्दे पर इस माह के अंत तक अपनी राय को अंतिम रूप दे दिये जाने की उम्मीद है।
दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।
देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा दिखाने वाली दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार यदि दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत देती है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं होगा।
टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि.(एमटीएनएल) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल,एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं।
रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।
टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी वोडाफोन ने भारतीय बाजार से बाहर निकलने की खबरों को गुरुवार को निराधार अफवाह करार दिया।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
सरकार दूरसंचार उद्योग पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर रही है।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मुद्दे की वजह से सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर तक टाल दी है।
भारती एयरटेल पर सर्वाधिक 42,000 करोड़ रुपए की देनदारी बन रही है। जियो को केवल 14 करोड़ रुपए के आसपास देना पड़ सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का समायोजित सकल राजस्व पर फैसला निराशाजनक है और यह टेलीकॉम सेक्टर की व्यवहार्यता को कमजोर करेगा।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
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