आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज के मुताबिक भारती एयरटेल ने एक्टिव सब्सक्राइर्ब्स के आधार पर एक बार फिर मार्केट लीडर की पोजिशन हासिल कर ली है।
भारती एयरटेल ने 36.74 लाख नए ग्राहकों को जोड़ा है। वहीं इस दौरान रिलायंस जियो के साथ 22.28 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सिर्फ उन कंपनियों के उपकरण ही लगाए जा सकेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भरोसेमंद माना हो। इसके साथ ही सरकार उन सोर्स और कंपनियों की भी लिस्ट जारी करेगी जिसके उपकरणों को घरेलू टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने पर पूरी रोक होगी।
फिक्स्ड लाइन कनेक्शन की संख्या भी अगस्त में 1.982 करोड़ से बढ़कर 1.989 करोड़ हो गई। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या भी इस दौरान बढ़कर 71.61 करोड़ पर पहुंच गई
वोडाफोन आइडिया ने कहा कि दूरसंचार उद्योग में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उद्योग की सेहत के लिए सेवाओं की न्यूनतम दरें अनिवार्य होंगी।
दूरसंचार ऑपरेटर सरकार से इस नीति के तहत दो साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं।
रिलायंस जियो को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसने 195.18 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया है।
फिच रेटिंग्स ने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने इक्विटी और कर्ज के रूप में धन जुटाने की योजना बनाई है। इससे कंपनी के प्रतिस्पर्धी स्थिति लौटने की संभावना नहीं है। न ही इससे कंपनी ग्राहकों की संख्या में हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगी, क्योंकि यह राशि निवेश की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगी।
अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा।
COAI के महानिदेशक के मुताबिक सेक्टर में किसी कंपनी का एकाधिकार होना अच्छा नहीं है, लोगों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर शुल्क के लिए सेक्टर में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की जगह होनी चाहिए।
सुरक्षा के मामले में चीनी उपकरणों को लेकर दुनिया भर में सवाल उठे
‘दूरसंचार उद्योग का सबसे बुरा दौर निकला लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुईं’
टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है
साल 2021 में RIL भारत में लॉन्च कर सकता है 5G तकनीक
जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन के 5जी नेटवर्क में कोई भी नयी 5जी किट नहीं जोड़ी जाएगी
इंडस्ट्री अगले दो-तीन सालों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) को वर्तमान 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत पर ले जाने की बात कर रही है और यह केवल तभी हो सकता है जब टैरिफ में वृद्धि होगी।
दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के आज 5 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, कम्युनिकेशन मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि चीनी एप्स पर प्रतिबंध बड़ा अवसर देता है कि भारत मेक-इन-इंडिया एप्स और सॉफ्टवेयर का हब बने। हमारा मकसद भारत को सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क जैसे नियामकीय शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, 'दूरसंचार कम्पनियों को भी पैसा चाहिए। अदालतें किसी और की कीमत पर चैरिटी नहीं कर सकतीं।'
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