भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों से स्थायी तौर पर बंद हो चुके मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
दूरसंचार सेक्टर पर 7.88 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है और यह 31 अगस्त 2017 के आंकड़ों के अनुसार है।
दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।
सरकार वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पर आधारित बकाया लाइसेंस फीस पर जुर्माना और ब्याज में राहत देने वाले किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे ऊंचा तिमाही घाटा दिखाने वाली दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया लिमिटेड का मानना है कि सरकार यदि दूरसंचार कंपनियों को बकाये के भुगतान मामले में किसी तरह की राहत देती है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ नहीं होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने की इच्छा रखती है।
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार राजस्व की परिभाषा पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
सरकार दूरसंचार उद्योग पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर रही है।
दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के मुद्दे की वजह से सितंबर तिमाही के परिणामों की घोषणा 14 नवंबर तक टाल दी है।
टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का समायोजित सकल राजस्व पर फैसला निराशाजनक है और यह टेलीकॉम सेक्टर की व्यवहार्यता को कमजोर करेगा।
रिलायंस जियो ने गुरुवार को अपनी ब्रॉडबैंड सेवा 'जियोफाइबर' को बाजार में पेश किया। कंपनी ने अपने सबसे सस्ते 699 रुपए मासिक के प्लान में 100 एमबीपीएस तक स्पीड के साथ असीमित इंटरनेट की पेशकश की है। कंपनी का दावा है कि उसके प्लान अन्य कंपनियों के मुकाबले 35-45 प्रतिशत तक सस्ते हैं।
वोडाफोन-आइडिया को हुए भारी नुकसान का असर आदित्य बिरला समूह की अन्य कंपनियों पर पड़ने लगा है, जिनके संयुक्त मार्केट कैप में 20 अगस्त को 21,431 करोड़ रुपये की गिरावट आई। इससे कुछ दिन पहले ही कंपनी की दूरसंचार इकाई ने अपने तिमाही नतीजे 29 जुलाई को जारी किए थे।
दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने डीसीसी द्वारा उन पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले पर निराशा जताते हुए दोनों कंपनियों ने कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही है।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।
टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सभी टेलीकॉम कंपनियों से तत्काल आधार आधारित ई-केवाईसी के उपयोग को बंद करने के लिए कहा है।
विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नये कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग आफलाइन किया जा सकता है।
ट्राई की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा सरकार दिया जाने वाला लाइसेंस शुल्क भी 10 प्रतिशत घटकर 2,929 करोड़ रुपये रह गया है।
UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है
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