नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा नहीं करने देना चाहती और उसका यह रवैया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया।
देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के मानक तय करने वाली सर्वोच्च संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पाया है कि राज्य स्तरीय तथा निजी विश्वविद्यालयों में 80 हजार शिक्षक सिर्फ कागजों पर काम कर रहे हैं।
Kendriya Vidyalaya Recruitment 2018: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने प्राधानाध्यापक से लेकर प्राइमरी टीचर्स तक के पदों के लिए बंपर वैकेंसी निकाली है।
शिक्षामित्र पिछले 38 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षामित्र शामिल हुए।
केरल महिला आयोग ने एक स्कूल की ओर से महिला शिक्षकों को साड़ी के ऊपर कोट पहनने के लिए जोर देने के फैसले का विरोध किया है...
अगले महीने से बेसिक शिक्षकों की 68500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन चालू हो जाएंगे। यह आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। यह परीक्षा 150 मार्क्स की होगी जिसमें कि सभी प्रश्न ऑबजेक्टिव टाइप होंगे।
अटेंडेंस अनिवार्य करने से कॉलेजों में गतिविधियां रुक जाएंगी, छात्रों का ध्यान केवल कक्षा में उपस्थित रहने पर होगा।
दीपावली से पहले केंद्रीय मंत्रीमंडल ने केंद्र और राज्य यूनिवर्सिटी तथा एडेड कॉलेज के 7.58 लाख शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला किया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिवर्सिटी शिक्षकों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। अब यूनिवर्सिटी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनने के लिए अब टीईटी के बाद लिखित परीक्षा भी अनिवार्य कर दिया गया है।
राज्य के टीकमगढ़ जिले में शिक्षकों को शौचालयों के गड्ढों की खुदाई के कार्यों में समन्वय स्थापित कर उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है...
उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यहां शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार की शि
हरियाणा में शिक्षा विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि शिक्षकों को मोबाइल फोन कक्षा में ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया दिशा-निर्देश में कहा गया है कि शिक्षक और स्कूल के प्रमुख यदि मोबाइल का कक्षा में इस्तेमाल करते हैं, तो
हरियाणा सरकार ने आज ताजा दिशा निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक कक्षाओं में मोबाइल फोन लेकर ना जाएं और वे केवल तभी मोबाइल फोन कक्षाओं में लेकर जाए जब शैक्षिणक कार्य में इसकी जरुरत हो।
उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक शिक्षक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद से आंदोलनरत शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।
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