दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है।
जकात दयालुता या उदारता से धर्मार्थ उपहार देने के स्वैच्छिक कार्य से अलग है। यह उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो एक निश्चित राशि से अधिक आय अर्जित करते हैं, और यह एक व्यक्ति की आय के साथ-साथ उनकी संपत्ति के मूल्य पर आधारित है।
मुख्य रूप से कंपनियों और देश के सबसे अमीर परिवारों के लिए उच्च करों के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा अमीरों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य है। हालांकि, कई सांसदों ने अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित असर को लेकर संदेह जताया है।
चपाती, रोटियां (फुल्का) और पराठे एक दूसरे से काफी मिलते-जुलते हैं इनको बनाने या पकाने की विधि के अलावा उपयोग और उपभोग का तरीका भी एक समान है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर लगाया जाता है। इन उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी के तहत हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।
मई 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10.39 रुपये प्रति लीटर थी, जो अब बढ1कर 32.90 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार मई 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.57 रुपये लीटर थी, जो वर्तमान में 31.80 रुपये प्रति लीटर है।
उपभोक्ताओं या आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए गिफ्ट वाउचर, कैश-बैक वाउचर को वस्तु अथवा सामान माना जाएगा और इनपर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा।
इस विधेयक का सीधा असर ब्रिटेन की कंपनियों केयर्न एनर्जी और वोडाफोन समूह के साथ लंबे समय से चल रहे कर विवादों पर होगा। भारत सरकार दोनों कंपनियों द्वारा किए गए मध्यस्थता मुकदमों में हार चुकी है।
30-31 अक्टूबर को रोम में होने वाली जी-20 के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की बैठक में इस पर अंतिम फैसला किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन 2023 की शुरुआत तक हो सकता है।
वित्त वर्ष 2021-22 में 15 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1,85,871 करोड़ रुपये रहा है जो कि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 96762 करोड़ रुपये था।
गुरुवार 1 जुलाई से नए महीने की शुरूआत होने जा रही है। जुलाई का यह महीना आपकी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव भी ला रहा है।
सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी।
वित्त वर्ष 2021-22 में अबतक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 100 प्रतिशत और एडवांस टैक्स कलेक्शन 146 प्रतिशत बढ़ा है।
जी-7 देशों ने शनिवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत रहेगी।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
वित्त वर्ष 2020-21 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बजट में संशोधित अनुमान से पांच प्रतिशत अधिक है।
मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।
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