कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नकदी पर टैक्स लगाने का सुझाव।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्व विभाग जमा हुए धन पर टैक्स लगा सकता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में आयकर विभाग ने देश भर में 1061 छापे मारे। जिनमें कुल 4,313 करोड़ रुपये से ज्यादा का कालाधन पकड़ा गया।
आयकर विभाग ने बैंक जमा तथा लेनदेन की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लोग जो नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करने से पहले 49.9 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।
छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्यम से टैक्स या अन्य सरकारी शुल्क अदा करते हैं तो उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
उत्तरी गोवा के कोंडोलिम में समुद्र किनारे स्थित माल्या के इस विला की नीलामी के लिये इस बार आरक्षित मूल्य में पांच प्रतिशत की छूट दी गयी है।
जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा रही। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
संकटग्रस्त उद्योगति विजय माल्या से 535 करोड़ की वसूली के लिए सेवा कर विभाग 28-29 नवंबर को शराब कारोबारी के लग्जरी निजी जेट विमान की नीलामी करने जा रहा है।
मारीशस आशावान है कि नई संधि में भी वह भारत में FDI के सबसे बड़ा स्रोत बना रहेगा। उसने यह बात ऐसे समय कही है जबकि संधि के ब्योरे को लेकर बातचीत जारी है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार को शुरू हो गया है। इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड से भुगतान किया जाएगा।
GST काउंसिल में कई अहम मुद्दों पर सहमति बन गई है। लेकिन दोहरे नियंत्रण जैसे मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच खींचतान अभी जारी है।
कंपनी कानून के तहत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दी जाने वाली सालाना रिटर्न और वित्तीय जानकारियों के लिए समयसीमा को एक माह बढ़ा दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून लागू होने से घरेलू मांग, कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
GST दरों पर फैसला अगले महीने के लिए टाल दिया गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य लक्जरी और अहितकर उत्पादों पर उच्च टैक्स को लेकर सहमत हैं।
जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।
मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 25.9 प्रतिशत बढ़कर 4.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्पाद शुल्क में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
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