अधिक चिकनाई, चीनी और नमक वाली खाने पीने की चीजें बनाने वालों पर खाद्य नियामक की एक समिति की पैनी निगाह है। टैक्स लगाने और विज्ञापन बंद करने की वकालत की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है।
सरकार ने कहा कि GST लागू होने से कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि देश में बने माल विदेशी सामान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे।
GST एक जुलाई से लागू हो जाने के बाद छोटी और मझौली कारों के दाम में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। फिलहाल कारों पर कुल मिलाकर 27 से 27.5 फीसदी कर लगता है।
बिहार विधानमंडल के GST से संबंधित बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2017 और बिहार काराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2017 को आज सर्वसम्मति से पारित किया।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 1 अप्रैल से पहले केंद्रीय बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होने पर सदन के सदस्यों, मंत्रियों और सरकार को बुधवार को बधाई दी।
अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
सरकार ने 2016-17 के दौरान टैक्स कलेक्शन के प्रोविजनल आंकड़े जारी किए हैं। इस अवधि में कुल नेट टैक्स रेवेन्यू 18 फीसदी बढ़कर 17.10 लाख करोड़ रुपए हो गया।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने शराब और लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से सरकार को अब तक अघोषित रूप से जमा किए गए धन पर 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है।
साइरस मिस्त्री के परिवार की कंपनियों ने NCLT से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर मिस्त्री को टाटा संस से हटाने को चुनौती देने लिए मानदंड की छूट देने की अपील की है
नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।
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