वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार कराधान के मामले में भय और प्रीति दोनों तरह की नीति अपनाएगी और जीएसटी के बाद कर अधिकारी कर चोरी करने वाले ऐसे चोरों को नहीं छोड़ेंगे जिनके इनवॉयस उनके कर भुगतान से मेल नहीं खाते।
प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कंपनियों (PSUs) में काम करने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल सरकार ग्रैच्युटी की समय सीमा को घटाने पर विचार कर रही है।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में रखे धन के मामले में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। वहीं ब्रिटेन पहले पायदान पर बना हुआ है।
उद्योग मंडल सीआईआई का मानना है कि जीएसटी से भारतीय उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और कर का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
एक जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) लागू होने के बाद आपके मनोरंजन पर होने वाले खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
GST काउंसिल की आज हुई बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया गया कि होटल में 7500 रुपए या अधिक के कमरे में ठहरने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा।
स्विट्जरलैंड के बैंकों ने भारत से कहा है कि उसे नई ऑटोमैटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज व्यवस्था के तहत अपने सूचना की गोपनीयता कड़ाई से सुनिश्चिचत करनी होगी।
कारोबारियों की संस्था एसोचैम ने जीएसटी का कार्यान्वयन टालने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है।
आज जीएसटी परिषद की बैठक है। इससे पहले छोटे व्यापारियों के संगठन कैट ने 28 प्रतिशत कर दायरे में रखी गई वस्तुओं की पुनर्समीक्षा की मांग की है
देश में आयकर संग्रह (इनकम टैक्स क्लेक्शन) 15 जून तक 26.2 प्रतिशत बढ़कर 1,01,024 करोड़ रुपए रहा जो एक वर्ष पूर्व इस अवधि में 80,075 करोड़ रुपए था।
ब्लैक मनी रखने के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले स्विस बैंक में अब पैसा जमा करना आसान नहीं होगा। अब भारत को स्विस बैंकों में रखी पाईपाई का हिसाब मिल सकेगा।
जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग को लेकर पसोपेश में फंसे कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। जीएसटी नेटवर्क 25 जून को ऑफलाइन एक्सेल शीट प्रारूप पेश करेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक वित्त वर्ष में कुल टैक्स रकम का किस्तों में भुगतान करने के लिए एडवांस टैक्स (Advance Tax) पेमेंट की सुविधा प्रदान करता है
GST को अगले महीने से लागू करने के लिए सरकार तैयार है। GST की दरें तय की जा चुकी हैं। अब सरकार बताएगी कि GST से कौन सी वस्तुएं सस्ती होंगी।
नितिन गडकरी ने कहा कि वह वित्त मंत्री अरुण जेटली से हाइब्रिड वाहनों और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले अन्य वाहनों पर जीएसटी दर घटाने का आग्रह करेंगे।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद अपनी अगले सप्ताह होने वाली अगली बैठक में हाइब्रिड कारों पर 43 प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर सकती है।
मोबाइल टावर कंपनियां वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में 18 प्रतिशत कर का बोझ दूरसंचार कंपनियों पर डालेंगी जिससे आम लोगों का फोन बिल बढ़ेगा।
सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि सरकार वास्तव में सोने के कारोबार में पारदर्शिता कायम रखना चाहती है तो उसे इस सोने के लिए ऊंची जीएसटी दर तय नहीं करनी चाहिए।
डेलॉयट ने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी व्यवस्था को समझने के वास्ते कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से पढ़ाया जाने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया है।
एक जुलाई से देश में लागू होने वाले गुड्स एवं सर्विसेस टैक्स (GST) में टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सरकार ने इसे 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है।
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