सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज को लेकर नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट दी जायेगी।
वित्त वर्ष 2021-22 में अबतक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 100 प्रतिशत और एडवांस टैक्स कलेक्शन 146 प्रतिशत बढ़ा है।
जी-7 देशों ने शनिवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत रहेगी।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि आयकर विभाग अगले महीने की शुरुआत में करदाताओं के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर रहा है।
वित्त वर्ष 2020-21 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बजट में संशोधित अनुमान से पांच प्रतिशत अधिक है।
मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रतिष्ठानों में लगे 128 सौर बिजली संयंत्र 2014 से काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कार्य अनुबंध कर भुगतान मामले का निपटान नहीं होना है।
पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है। राजधानी दिल्ली तीसरे स्थान पर है।
सीतारमण ने पीएफ खाते में जमा की जाने वाली राशि की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह नियम केवल उन मामलों पर ही लागू होगा, जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के पीएफ खाते में कोई अंशदान नहीं किया जाता है।
प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने की मांग को लेकर फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपने कर में कटौती करने के लिये आगे आना चाहिये, क्योंकि राज्यों के कर राजस्व के संसाधन कम हैं।
जनवरी में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 21,923 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी (एसजीएसटी) 29,014 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 60,288 करोड़ रुपये रही है।
अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए राहत कदमों की श्रंखला के ऐलान के बाद अब वित्त मंत्री के पास एक अवसर है कि वो एक आर्थिक रूपरेखा, पेश करें जिसमें मुसीबत में फंसे क्षेत्रों को मजूबती और बढ़ते हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन दोनो ही हों, साथ ही आम लोगों की उम्मीदों का भी ख्याल रखा जाए।
व्यक्तिगत आयकर मद में 1.71 करोड़ करदाताओं को 62,231 करोड़ रुपये और कंपनी कर के मामले में 2.12 लाख करदाताओं को विभाग ने 1.19 लाख करोड़ रुपये लौटाये गए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में कहा कि सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी।
कंपनियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से लक्जरी वाहनों का सेग्मेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कंपनियों ने आशंका जताई है कि लक्जरी कारों पर यदि करों में बढ़ोतरी होती है, तो इससे मांग प्रभावित होगी और सेग्मेंट कोरोना संकट से बाहर नही निकल सकेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 99.75 प्रतिशत कर रिटर्न को बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाना करदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।
मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना को निजी मिनी बस मालिकों से जुड़ी चिंताएं अगले हफ्ते तक सुलझाने का भी निर्देश दिया।
टैक्स चोरी और कैश छुपाने पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग ने नियमों को सख्त कर दिया है। अगर आप अपने धन को लेकर विभाग के अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर सके तो आप पर 83.25 फीसदी टैक्स लग सकता है। इसमें 60 फीसदी टैक्स 25 फीसदी का सरचार्ज और 6 फीसदी की पेनल्टी शामिल हैं।
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