समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
आईसीसी के बिजनेस कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय बोर्ड के टैक्स मामले में समय सीमा बढ़ाने की अपील को खारिज करने के बाद आईसीसी और बीसीसीआई का विवाद नया मोड़ ले चुका है।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एप्पल अपने उत्पादन के बड़े हिस्से को चीन से भारत स्थानांतरित कर रही है।
जो उपाय किए गए हैं, वे कड़े हैं लेकिन व्यापक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं।
विभाग ने साफ कहा कि ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें जिसमें रिफंड का दावा किया गया हो
वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं
CBDT ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने किसी अधिकारी को टैक्स दरों पर रिपोर्ट बनाने को नहीं कहा
CBDT ने साफ किया कि किसी भी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था
अधिकारियों के एक समूह ने सुपर रिच पर 40% टैक्स के साथ ही विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से शुल्क लगाने का सुझाव दिया।
विभाग के मुताबिक ये ईमेल उत्पीड़न नहीं है, जवाब देने से रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज
2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है
आयकर विभाग के मुताबिक वो कुल 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड करेगी
कोरोना के कहर का असर ऑटो, टैक्सी और खोमचे वालों के साथ-साथ ट्यूशन टीचर की कमाई पर भी पड़ा है।
तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ 28 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। इसमें घरेलू हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया है।
LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है
वित्त मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि देश के 80 प्रतिशत करदाता नई टैक्स दरों को अपना सकते हैं
टैक्स विभाग ने साफ किया कि म्यूचुअल फंड द्वारा लाभांश पर ही 10 प्रतिशत टीडीएस लागू होगा
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
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