सूत्रों के मुताबिक फर्जी तरीके से आईजीएसटी रिफंड लेने वालों में 7 स्टार एक्सपोर्टस दर्जा प्राप्त निर्यातक भी शामिल हैं, जिन्होंने ने 28.9 करोड़ रुपए का फर्जी आईसीएसटी रिफंड लिया है।
बाजार मूल्य से कम कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने वालों को भी मिली राहत
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
2019-20 के टैक्स छूट के लिए निवेश की अंतिम समय सीमा बढ़कर 31 जुलाई 2020 हुई
बस एंड कार ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआई) 15 लाख बसें, मैक्सी कैब और 11 लाख पर्यटन टैक्सी चलाने वाले 20 हजार ऑपरेटरों के प्रतिनिधित्व का दावा करता है।
15 जून तक सकल प्रत्यक्ष कर वसूली 31 प्रतिशत घटकर 1,37,825 करोड़ रुपये रही
गलत जानकारी भरने पर या जानकारी न देने पर पड़ सकता ही पेनल्टी
ICC ने BCCI को टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिये टैक्स छूट के मुद्दे को निपटाने के लिये समय सीमा इस साल दिसंबर तक बढ़ा दी है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्राइकर कोस्टा को हालांकि जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेनिश कानून के तहत, पहली बार गैर हिंसक अपराध करने वालों को, जिन्हें दो साल से कम की सजा सुनाई जाती है वे आर्थिक जुर्माना भरकर जेल जाने से बच सकते हैं।
आईसीसी के बिजनेस कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय बोर्ड के टैक्स मामले में समय सीमा बढ़ाने की अपील को खारिज करने के बाद आईसीसी और बीसीसीआई का विवाद नया मोड़ ले चुका है।
न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एप्पल अपने उत्पादन के बड़े हिस्से को चीन से भारत स्थानांतरित कर रही है।
जो उपाय किए गए हैं, वे कड़े हैं लेकिन व्यापक वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी हैं।
विभाग ने साफ कहा कि ऐसे किसी लिंक पर क्लिक न करें जिसमें रिफंड का दावा किया गया हो
वोडाफोन को AGR बकाया के रूप में करीब 53 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं
CBDT ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने किसी अधिकारी को टैक्स दरों पर रिपोर्ट बनाने को नहीं कहा
CBDT ने साफ किया कि किसी भी अधिकारी को ऐसी रिपोर्ट बनाने का निर्देश नहीं दिया गया था
अधिकारियों के एक समूह ने सुपर रिच पर 40% टैक्स के साथ ही विदेशी कंपनियों पर भी ऊंची दर से शुल्क लगाने का सुझाव दिया।
विभाग के मुताबिक ये ईमेल उत्पीड़न नहीं है, जवाब देने से रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज
2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है
संपादक की पसंद
