प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य विधानसभा में 2,41,375 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
आरटीओ अधिकारी ने बताया कि टैक्सी के लिए 1.5 किलोमीटर दूरी के लिए न्यूनतम किराया 22 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये किया गया है, जबकि ऑटो रिक्शा के लिए यह किराया 18 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये किया गया है।
पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करने की मांग को लेकर फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर अपने कर में कटौती करने के लिये आगे आना चाहिये, क्योंकि राज्यों के कर राजस्व के संसाधन कम हैं।
यदि कच्चे तेल का दाम 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर अधिक समय तक बना रहता है, तब सरकार को क्रूड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाना चाहिए।
ईपीएफओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में मोटी सैलरी वाले 1.23 लाख लोगों ने अपने ईपीएफ खाते में 62,500 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।
जनवरी में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 21,923 करोड़ रुपये, राज्यों का जीएसटी (एसजीएसटी) 29,014 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 60,288 करोड़ रुपये रही है।
अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए राहत कदमों की श्रंखला के ऐलान के बाद अब वित्त मंत्री के पास एक अवसर है कि वो एक आर्थिक रूपरेखा, पेश करें जिसमें मुसीबत में फंसे क्षेत्रों को मजूबती और बढ़ते हुए क्षेत्रों को प्रोत्साहन दोनो ही हों, साथ ही आम लोगों की उम्मीदों का भी ख्याल रखा जाए।
व्यक्तिगत आयकर मद में 1.71 करोड़ करदाताओं को 62,231 करोड़ रुपये और कंपनी कर के मामले में 2.12 लाख करदाताओं को विभाग ने 1.19 लाख करोड़ रुपये लौटाये गए हैं।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार 15 साल से पुराने वाहनों को हटाने के लिए अपनी नीति को जल्द मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक समारोह में कहा कि सरकार ने प्रस्ताव पेश कर दिया है और जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी।
छोटे और मध्यम करदाताओं के स्तर पर आगामी बजट से केवल यही उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 को देखते हुए घर से काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स छूट उपलब्ध कराई जाए।
पेट्रोल पर वर्तमान में कुल एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर है।
कंपनियों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से लक्जरी वाहनों का सेग्मेंट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कंपनियों ने आशंका जताई है कि लक्जरी कारों पर यदि करों में बढ़ोतरी होती है, तो इससे मांग प्रभावित होगी और सेग्मेंट कोरोना संकट से बाहर नही निकल सकेगा।
कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी भी कालेधन रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ रुपए देगी।
पीपीएफ एकाउंट (PPF account ) में हर साल न्यूनतम निवेश की रकम नहीं डाले जाने पर यह खाता इनएक्टिव यानी निष्क्रिय हो जाता है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परिसर पर मारे गए छापे के दौरान पाया गया कि वहां गुटखा/पान मसाला/तंबाकू उत्पादों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था।
एनपीएस के तहत टियर-2 एकाउंट एक अनिवार्य एकाउंट नहीं है। एक कर्मचारी टियर-1 एकाउंट के साथ टियर-2 एकाउंट भी खोल सकता है। टियर-2 एकाउंट के साथ यह लाभ है कि इससे पैसा तुरंत निकाला जा सकता है।
रिहायशी रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार ने 2 करोड़ रुपए मूल्य तक की आवासीय इकाई की पहली बार की बिक्री के लिए सर्कल रेट और समझौता मूल्य के बीच अंतर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 99.75 प्रतिशत कर रिटर्न को बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जाना करदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।
वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 4.95 लाख करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कॉरपोरेट कर संग्रह 26 प्रतिशत घटकर 2.65 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि व्यक्तिगत आयकर संग्रह 16 प्रतिशत घटकर 2.34 लाख करोड़ रुपये रह गया।
मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना को निजी मिनी बस मालिकों से जुड़ी चिंताएं अगले हफ्ते तक सुलझाने का भी निर्देश दिया।
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