टैक्स अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर बताया, “जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरे राष्ट्रव्यापी अभियान में हमने वैरिफिकेशन के लिए लगभग 73,000 जीएसटीआईएन की पहचान की थी।''
डीजीजीआई का कहना है कि विदेश से आने वाली सेवाएं रिवर्स चार्ज सिस्टम के तहत जीएसटी के लिए उत्तरदायी थीं, जिसका भुगतान इन एयरलाइंस ने नहीं किया है।
Tax evasion of china mobile Companies: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए इंपोर्ट उत्पादों के कम मूल्यांकन से हमें लगता है कि 1,408 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी है।’’
इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी में 52 लाख कैश और 7 किलो सोना बरामद किया गया है। अब तक कि जांच में 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं।
कालेधन का पता लगाने के लिए मोदी सरकार ने ऐसा तरीका निकाला है जिससे आपकी करोड़ों की लौटरी लग सकती है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आप किसी भी कालेधन रखने वाले की जानकारी सरकार को देते हैं तो आपको सरकार इनाम के रूप में पांच करोड़ रुपए देगी।
आधिकारिक बयान में कहा गया है कि परिसर पर मारे गए छापे के दौरान पाया गया कि वहां गुटखा/पान मसाला/तंबाकू उत्पादों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था।
ए आर रहमान पर टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों ने पिछले सात दिनों में एक प्रमुख सीमेंट विनिर्माता के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित परिसरों की तलाशी ली और 17.2 करोड़ रुपये की माल एवं सेवा कर चोरी का पता लगाया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निपटान कराने के अवसर की समयसीमा यानी लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।
मुंबई की एक रीयल एस्टेट कंपनी के 40 परिसरों पर शुक्रवार को छापा मारने की कार्रवाई के बाद आयकर विभाग ने दावा किया है कि उसने 700 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है।
टैक्स चोरों, बेनामी संपत्ति और कालाधन रखने वालों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आयकर विभाग द्वारा संशोधित दिशा-निर्देश आज (17 जून, सोमवार) से लागू होना है, उसके तहत कालाधन और बेनामी संपत्ति के गंभीर अपराध को 'नॉन-कंपाउंडेबल' की श्रेणी में रख दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जापान के फुकुओका में भारत सरकार के कर से बचने और अपवंचना से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।
लोगों के सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर नजर रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने वाली तस्वीरों और वीडियो के जरिये खर्च के तरीकों का पता लगाया जाएगा।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के आठ माह के दौरान 12,000 करोड़ रुपए की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी का पता लगाया है।
वित्त मंत्रालय की जांच इकाई ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान कुल 29,088 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी के 1,835 मामलों की पहचान की है।
राजस्व विभाग जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल को फास्टैग प्रणाली और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
व्हाइट हाउस ने इस खबर पर नाराजगी जताई है और न्यूयॉर्क टाइम्स से माफी मांगने को कहा है।
जीएसटी जांच शाखा ने दो महीने में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी पकड़ी है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि कर भुगतान में बड़ा योगदान इकाईयों के एक छोटे से वर्ग का ही है।
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