मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एक वीडियो सामने आया है, जहां तेज रफ्तार दौड़ती एक टैक्सी की छत पर एक युवक बैठा है, जो टैक्सी को रोकने का प्रयास कर रहा है।
गार्सेटी ने कहा कि जैसे-जैसे दोनों देश ‘करीब आते जा रहे हैं’, वे एक-दूसरे के साथ ‘अधिक स्पष्ट’ होने में सहज हो रहे हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत गार्सेटी ने कहा, "हमें शुल्क को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, न कि उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहिए।"
सीबीआईसी ने कर-संबंधी जानकारी के एकमुश्त केंद्र के तौर पर 'सिटीजंस कॉर्नर' पोर्टल भी पेश किया है। यह करदाताओं को ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए स्व-अनुपालन को सरल बनाता है और कर नियमों के स्वैच्छिक पालन को प्रोत्साहित करता है।
अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ है, जो 2022-23 में 4.64 लाख थी।
टैक्स सेविंग एफडी और ईएलएसएस के बीच चयन करना निवेशक की जोखिम और वित्तीय लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ईएलएसएस उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो टैक्स छूट चाहते हैं और उच्च रिटर्न के लिए बाजार जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।
29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए महाराष्ट्र के ठाणे आयुक्तालय के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित, जिसमें लागू ब्याज और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग की पुष्टि की गई है।
एक बहन को अपने भाई के शव को गांव तक ले जाने के लिए टैक्सी की छत पर बांधना पड़ा। दोनों भाई-बहन हल्द्वानी में काम करते थे।
कोटक लाइफ के मुताबिक जिन लोगों के पास इनकम, टैक्स और गोल्ड से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऐसे लोगों के लिए घर में गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है। यानी ऐसे लोग अपने घर में किसी भी फॉर्म में जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं।
मेम्बरशिरप प्रोग्राम उबरगो, प्रीमियर, एक्सएल, रिजर्व, ऑटो, मोटो, इंटरसिटी, रेंटल, शटल और पैकेज सहित सभी उबर राइड विकल्पों पर उपलब्ध है। इस वजह से यह यात्रा प्राथमिकताओं की एक विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ हो जाता है।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि पैन में क्यूआर कोड जोड़ने सहित अपग्रेडेशन सभी टैक्सपेयर्स के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न के मुताबिक है।
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने 25वें स्थापना दिवस के मौके पर ये भी सुझाव दिया कि सरकार को किफायती और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए 75-80 लाख रुपये तक की लागत वाले निर्माणाधीन मकानों पर 1 प्रतिशत जीएसटी लगाना चाहिए।
अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में नहीं भी है तब भी वित्तीय योजना बनाने पर विचार करें। आपकी आय से टीडीएस काटा जा सकता है, जिसे आपको लिमिट के भीतर आय होने के कारण भुगतान नहीं करना चाहिए।
आपके पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के कई कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण पैन-आधार लिंक का न होना है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड हैं, तो आयकर विभाग पैन कार्ड को इनएक्टिव कर देगा।
विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धी डोगरा की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' गोधरा ट्रेन स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में हुए अग्निकांड पर आधारित है।
सूत्र ने कहा कि आयकर का 76 प्रतिशत हिस्सा सालाना 50 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों से आता है। कुल मिलाकर इससे मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम हुआ है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले 50 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 10 साल के कार्यकाल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 182 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।
कंपनी ने कहा कि ट्रूकॉलर फिलहाल अपने कार्यालयों में अधिकारियों की पूरी तरह से सहायता कर रही है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ और ट्रू-कॉलर वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आधिकारिक पुष्टि और संचार की प्रतीक्षा कर रही है।
टैक्स अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर बताया, “जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरे राष्ट्रव्यापी अभियान में हमने वैरिफिकेशन के लिए लगभग 73,000 जीएसटीआईएन की पहचान की थी।''
वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर छमाही में केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष के लिए नेट टैक्स रेवेन्यू 12.65 लाख करोड़ रुपये यानी बजट अनुमान का 49 प्रतिशत था। सितंबर, 2023 के अंत में नेट टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 49.8 प्रतिशत था।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से उन लोगों की जेब पर बोझ पड़ना तय है जो लोग दूसरे शहरों में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले लोगों को हर हफ्ते 5 से 6 दिन दिल्ली आना होगा और हर बार उन्हें कंजेशन टैक्स चुकाना होगा।
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