Saturday, November 23, 2024
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अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या-क्या नहीं कर सकेंगे, जानिए

अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या-क्या नहीं कर सकेंगे, जानिए

दिल्ली | May 10, 2024, 04:46 PM IST

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्ते भी लगाई हैं। केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्तों को मानना पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ इतने दिन कर पाएंगे चुनाव प्रचार, पढ़ें- SC की अहम टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद सिर्फ इतने दिन कर पाएंगे चुनाव प्रचार, पढ़ें- SC की अहम टिप्पणी

दिल्ली | May 10, 2024, 04:42 PM IST

शीर्ष अदालत के फैसले से केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकेंगे और लोकसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और विपक्षी सहयोगियों के लिए प्रचार कर सकेंगे। वह सिर्फ 21 दिन ही प्रचार कर पाएंगे। इसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जल्द सुनवाई की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जल्द सुनवाई की मांग

दिल्ली | Apr 10, 2024, 10:06 AM IST

ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।

Video: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में CJI की SBI को कड़ी फटकार, बोले- 'बच नहीं सकते, सब बताना पड़ेगा'

Video: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में CJI की SBI को कड़ी फटकार, बोले- 'बच नहीं सकते, सब बताना पड़ेगा'

राष्ट्रीय | Mar 18, 2024, 08:09 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सब बताना पड़ेगा। वहीं, एसबीआई ने कोर्ट से कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है।

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज

दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज

दिल्ली | Mar 14, 2024, 11:08 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। मनीष सिसोदिया करीब एक साल से जेल में बंद है।

SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा 30 जून तक का समय, दी ये दलील

SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगा 30 जून तक का समय, दी ये दलील

राष्ट्रीय | Mar 04, 2024, 08:47 PM IST

एसबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसबीआई को 6 मार्च तक विवरण जमा करने को कहा था।

प्रख्यात न्यायविद् फली एस नरीमन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

प्रख्यात न्यायविद् फली एस नरीमन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

राष्ट्रीय | Feb 21, 2024, 10:28 AM IST

प्रख्यात न्यायविद् और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया है। नरीमन ने बुधवार को 95 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में अंतिम सांस ली।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: SC आज करेगा बैलेट-वोटिंग प्रक्रिया के वीडियो की जांच, अनिल मसीह भी रहेंगे मौजूद

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: SC आज करेगा बैलेट-वोटिंग प्रक्रिया के वीडियो की जांच, अनिल मसीह भी रहेंगे मौजूद

पंजाब | Feb 20, 2024, 09:45 AM IST

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर टेम्परिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह आज भी मौजूद रहेंगे।

 चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाना क्या सभी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है? India TV Poll में जानें जनता की राय

चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाना क्या सभी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है? India TV Poll में जानें जनता की राय

राष्ट्रीय | Feb 19, 2024, 02:29 PM IST

इंडिया टीवी के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर हमने जनता से पूछा था कि 'लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाना क्या सभी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है?'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द किया, कहा- चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक, वोटर्स को जानने का हक

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम रद्द किया, कहा- चंदे की जानकारी न देना असंवैधानिक, वोटर्स को जानने का हक

राष्ट्रीय | Feb 15, 2024, 11:48 AM IST

केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग-अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं।

चंडीगढ़ मेयर चुनावः 'विपक्ष के वोट इनवैलिड करते कैमरे में कैद हुए निर्वाचन अधिकारी', SC ने पेशी पर बुलाया

चंडीगढ़ मेयर चुनावः 'विपक्ष के वोट इनवैलिड करते कैमरे में कैद हुए निर्वाचन अधिकारी', SC ने पेशी पर बुलाया

पंजाब | Feb 06, 2024, 07:06 AM IST

शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में 19 फरवरी को अगली सुनवाई के दौरान उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के अलावा मतपत्रों और चुनाव कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित करने का भी आदेश दिया।

गुजरात पुलिस का दावा- बिलकीस बानो मामले के दोषी फरार नहीं, बताया इस समय कहां हैं

गुजरात पुलिस का दावा- बिलकीस बानो मामले के दोषी फरार नहीं, बताया इस समय कहां हैं

गुजरात | Jan 19, 2024, 11:17 PM IST

दाहोद जिले की सहायक पुलिस अधीक्षक बिशाखा जैन ने शुक्रवार को दावा किया कि बिलकीस बानो के दोषी फरार नहीं है। दोषी पुलिस की कस्टडी में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिलकिस बानो के घर पर जश्न का माहौल, फोड़े गए पटाखे

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिलकिस बानो के घर पर जश्न का माहौल, फोड़े गए पटाखे

गुजरात | Jan 08, 2024, 04:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात में बिलकिस बानो के घर पर जश्न का माहौल है। कोर्ट के फैसले की खुशी में बिलकिस बानो के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए।

निखिल गुप्ता ने प्रत्यर्पण के खिलाफ SC में दायर की याचिका, US में पन्नू की हत्या की साजिश के लगे थे आरोप

निखिल गुप्ता ने प्रत्यर्पण के खिलाफ SC में दायर की याचिका, US में पन्नू की हत्या की साजिश के लगे थे आरोप

राष्ट्रीय | Dec 15, 2023, 01:27 PM IST

निखिल गुप्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने चैंबर में सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस पर जज ने कहा कि हम अगली सुनवाई पर इसका फैसला करेंगे।

चुनाव चिह्न पर घमासान, शिंदे गुट के दावे कि खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट

चुनाव चिह्न पर घमासान, शिंदे गुट के दावे कि खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट

महाराष्ट्र | Jul 25, 2022, 02:58 PM IST

Maharashtra News: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की उसे असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है।

'राम सेतु' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई, BJP नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका

'राम सेतु' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई, BJP नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका

राष्ट्रीय | Jul 13, 2022, 01:23 PM IST

Ram Setu: राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने दादा-दादी को सौंपी अनाथ बच्चे की कस्टडी, माता-पिता की मौत के बाद मौसी के पास रह रहा था बच्चा

सुप्रीम कोर्ट ने दादा-दादी को सौंपी अनाथ बच्चे की कस्टडी, माता-पिता की मौत के बाद मौसी के पास रह रहा था बच्चा

राष्ट्रीय | Jun 09, 2022, 03:00 PM IST

Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल कोविड-19 की खतरनाक दूसरी लहर में अनाथ हुए छह साल के लड़के का संरक्षण बृहस्पतिवार को उसके दादा-दादी को सौंपते हुए कहा कि भारतीय समाज में हमेशा दादा-दादी अपने पोते-पोतियों की बेहतर देखभाल करते हैं।

नवनीत राणा पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बताने का आरोप, दो लाख का लगा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई

नवनीत राणा पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बताने का आरोप, दो लाख का लगा जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई

राष्ट्रीय | May 05, 2022, 02:55 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा की उस याचिका पर वह जुलाई में सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

अमेरिका में बैन हो सकता है गर्भपात, 50 साल पुराना फैसला पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका में बैन हो सकता है गर्भपात, 50 साल पुराना फैसला पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट

अमेरिका | May 05, 2022, 10:35 AM IST

अमेरिका में गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मसौदा लीक होने से हंगामा हो रहा है। खबर है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट गर्भपात के संवैधानिक अधिकार से जुड़े 50 साल पुराने अपने फैसले को पलट सकता है। जिसको लेकर बवाल हो रहा है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि- 'गर्भपात कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है।'

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े सरकार-सुप्रीम कोर्ट

कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों, परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़े सरकार-सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय | Apr 05, 2022, 10:21 AM IST

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने विभिन्न जिला अधिकारियों को अनाथ बच्चों और उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न सिफारिशें करते हुए 19,825 पत्र लिखे हैं, लेकिन केवल 920 मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मिली हैं। 

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