पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह एक्सपर्ट कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रवींद्रन की अध्यक्षता में इस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। जस्टिस रवींद्रन के साथ आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय इस कमेटी में शामिल होंगे। 8 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस एनवी. रमना ने अदालत में वकील सीयू सिंह को कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसी हफ्ते पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करना चाहती है
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे से मदद की जाएगी
किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर कई समय से आंदोलन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सड़कें जाम कर रखी हैं। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है।
रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्माण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नोएडा में सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला दो टावरों को गिराने का आदेश दिया। इस पर नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी ने कहा कि टावरों को 3 महीने के अंदर गिरा दिया जाएगा।
राज्य में बकरीद के अवसर पर COVID-19 प्रतिबंधों में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह 'चौंकाने वाला' है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देते हुए व्यापारियों की मांगों को मान लिया है।
पहले भी WhatsApp पर Pegasus के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह के दावे किए गए थे। उन रिपोर्टों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सभी पक्षों ने इसका खंडन किया था। 18 जुलाई '21 की प्रेस रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी सुस्थापित संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश लगती है: अश्विनी वैष्णव
कांवड़ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि राज्य सरकारें कांवड़ यात्रा को अनुमति ना दें।
बिहार, एमपी में टीकाकरण केंद्रों के बाहर लगी भारी भीड़, सैकड़ों लोग खाली हाथ लौटे। असम और यूपी के बाद बिहार, कर्नाटक और एमपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस शुरू। देखिए- आज की बात, रजत शर्मा के साथ
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के ‘‘चिंतित करने वाले’’ फैसले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले पर ‘‘अलग-अलग राजनीतिक मत होने के मद्देनजर’’ केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की सरकारों से जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच के लिए SIT की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया हैl
आसन्न विध्वंस अभियान के विरोध में, खोरी गांव बस्ती के सैकड़ों निवासियों ने कॉलोनी से अपने घरों को हटाने से पहले पुनर्वास की मांग करते हुए फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र में प्रदर्शन किया।
कोरोना से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा न देने की केंद्र की दलील भी खारिज कर दी और मुआवजे की राशि तय करने के लिए NDMA को अधिकृत किया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली Supreme Court की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अपने फैसले में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 6 सप्ताह के भीतर अनुग्रह राशि का पता लगाने का निर्देश दिया, जो कि COVID के कारण मरने वालों के परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जा सकता है।
सीबीएसई कक्षा 12 का परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कक्षा 12 के छात्रों को कक्षा 11 और कक्षा 10 के परिणामों के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि कुल अंक 12वीं की परीक्षा में स्कूल के पिछले प्रदर्शन पर आधारित होंगे। लगभग 40% अंक 12वीं प्री-बोर्ड पर आधारित होंगे और 60% वेटेज कक्षा 11 और कक्षा 10 की अंतिम परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को दिया जाएगा।
सीबीएसई 12 वीं के मूल्यांकन को लेकर सरकार ने अपने फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखा। इस फॉर्मूले के तहत 10 वीं के अंकों पर 30 प्रतिशत वेटेज, 11वीं के अंकों पर 30 प्रतिशत और 12वीं प्री बोर्ड के अंकों पर 40 प्रतिशत वेटेज मिलेगा। वहीं 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम को लक्करपुर-खोरी गांव में अनधिकृत रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को ध्वस्त कर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील अरावली वन भूमि को छह सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया और हरियाणा के वन सचिव और नागरिक निकाय आयुक्त पर अनुपालन की जिम्मेदारी डाल दी।
भारत सरकार ने वर्ष के अंत तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण करने की अपनी योजना की घोषणा की है। लक्ष्य कितना महत्वाकांक्षी है और क्या इसे प्राप्त करना संभव है?
कोरोना वायरस की दूसरी के बीच गंगा समेत कई नदियों में बहते हुए शव मिलने हाहाकार मचा हुआ है। अब इस संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ऐसे कई लोगों की मौत की जांच की मांग की गई जिनके शव बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बहते पाए गए थे।
क्या है 'सुप्रीम फोर्स' का सबसे बड़ा टास्क.. कोरोना से जंग में क्या है टास्क फोर्स का स्पेशल प्लान, जानिए एक्सपर्ट्स से I
देश में ऑक्सीजन की मांग और वितरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus India) की दूसरी लहर के बीच उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोविड-19 महामारी से निपटने में लोक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया में मदद के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया।
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