दिल्ली में हर साल इस मौसम में हवा जहरीली हो जाती है। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे लेकर कई तरह के आदेश जारी करते हैं। ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू की जाती हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। क्या ये समस्या का समाधान है?
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि GRAP-4 के सख्त प्रावधानों को कैसे अमल कर रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में 12वीं तक की सभी फिजिकल क्लासेज बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 12वीं तक की सभी कक्षाएं ऑनलाइ मोड में होंगी।
दिल्ली-NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि GRAP पहले लागू क्यों नहीं किया गया?
'द दून स्कूल' ब्रिटिश राज के समय से लड़कों के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्राइवेट आवासीय स्कूलों में से एक रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 4-5 व्यक्ति स्कूल परिसर में स्थित मजार को हथौड़ों से तोड़ते दिखाई दे रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो मुख्य बातें समझने वाली है। पहली, कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। सिर्फ गाइडलाइन्स जारी की हैं। दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन के नोटिस का प्रावधान पहले भी था।
दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अदालत 18 नवंबर को प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।
ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमके हुए हैं। एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में घुसने की फिराक में था। शख्स जब इमारत के अंदर नहीं जा सका तो उसने विस्फोट कर खुद को उड़ा लिया।
अखिलेश यादव ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे बड़ी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देता हूं।''
कोर्ट ने कहा, एक घर हर परिवार या व्यक्तियों की स्थिरता व सुरक्षा की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्राधिकारियों को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के उपाय के रूप में उसके परिवार का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को निर्देश दिया है कि वह शरद पवार की तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल नहीं करे और साथ ही यह नसीहत भी दी कि वे अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाएं।
देश में अपराधियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स आरोपी है तो केवल इस आधार पर उसका घर गिराना कानून का उल्लंघन है।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारें बुलडोजर एक्शन पर ज्यादा जोर देती हैं। इस बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई लोगों ने इस मसले पर याचिका डाली हुई है।
यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उनकी नजरें फैसले पर टिकी हुई हैं।
पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।
जज संजीव खन्ना का आज सीजेआई के तौर पहला दिन रहा। सोमवार को ही संजीव खन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश की शपथ दिलाई। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच कर मामलों की सुनवाई की।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गैर सरकारी संगठन ने कहा कि देश में मौजूद कई नशामुक्ति केंद्रों से एकत्र आंकड़ों के अनुसार, हर पांच में से एक मरीज 16 से 19 साल के बीच का है।
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