सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है।
सरकार जनकल्याण के लिए निजी संपत्ति ले सकती है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते।
दिवाली के त्योहार पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जमकर पटाखे फोड़े गए। दिवाली के अगले दिन दिल्ली का AQI लेवल भी बढ़ गया था। इससे वायु प्रदूषण काफी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बैन होने के बावजूद हुई आतिशबाजी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है।
पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा की थी। इसके बाद काफी बवाल हुआ था। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मुलाकात को लेकर खुलकर बात की है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार से कहा कि गिर सोमनाथ के आसपास की जमीनों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न बनाया जाए।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। उसकी शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करे।
सुप्रीम कोर्ट में बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ग्रेड-I पदों की परीक्षा पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अगर इसे रोकते हैं तो इससे ‘अराजकता’ पैदा होगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए NCPCR की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिसमें संस्था ने कहा था कि मदरसों के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता, लिहाजा बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए।
बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद से छीन लिया है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक कानून बनाकर यह अधिकार संसद को दे दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे उस दौरान भी असंवैधानिक घोषित किया था।
सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर लड़कियों को गुमराह करके रखने का आरोप लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है।
मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी जांच में सहयोग करे।
बाल विवाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बाल विवाह के मामले पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नागरिकता कानून की धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे।
प्रवासियों की समस्या गहराती जा रही थी। 1985 में असम स्टूडेंट्स यूनियन और भारत सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद धारा 6 ए को कानून में जोड़ा गया था।
बांग्लादेशी छात्रों के दबाव में अब सुप्रीमकोर्ट भी आ गया है। छात्रों ने हाई कोर्ट के 12 जजों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग का समर्थक होने का आरोप लगाया है। इसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने इन सभी जजों पर बैन लगा दिया है।
अब कानून अंधा नहीं है। अक्सर कोर्ट और वकीलों के चेंबर्स में देखी जाने वाली न्याय की देवी की मूर्ति बदल दी गई है। ये कवायद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की है।
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