अतुल सुभाष मामले को लेकर उनकी मां ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। मां अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है।
एक महिला को जादू-टोना करने के आरोप में उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर शीर्ष अदालत ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया, जो निस्संदेह उसकी गरिमा का अपमान था। इस घटना ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया, क्योंकि ऐसे कृत्य 21वीं सदी में हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है और परिवार की नींव को मजबूत करने के लिए है, न कि यह कोई व्यावसायिक समझौता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने अगस्त, 2023 में पारित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को नजरअंदाज कर दिया और एक संक्षिप्त आदेश द्वारा एमएसीटी द्वारा पारित फैसले को पलट दिया।
प्रदूषण पर सुप्रीट कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन एक देशव्यापी समस्या है, इसलिए हम सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं।
जब से ज्ञानवापी केस में लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद अचानक इस तरह के मामलों की बाढ़ सी आ गई। मथुरा के अलावा धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया गया। फिर संभल में सर्वे का आदेश अर्जी देने के दो घंटे के भीतर आ गया।
जजों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को संत जैसा जीवन जीना चाहिए और सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' के प्रावधानों की वैधता चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जवाब तक सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 को मौजूद उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा, जैसा वह उस दिन था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दिए गए 11.51 लाख रुपये के मुआवजे को करीब पांच गुना बढ़ाते हुए 50.87 लाख रुपये कर दिया। महिला जून 2009 में सात साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुई थी।
वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। इसके बाद सिसोदिया ने कोर्ट को धन्यवाद कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत संपत्ति के अधिकारों के व्याख्याओं की उलझन को सुलझाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत पर बल दिया और कहा कि इस विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना अत्यंत जरूरी है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने से बवाल मच गया है। इस मामले में जिला प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों की अनदेखी करने का भी आरोप लग रहा है।
पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आरक्षण केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है।
मणिपुर में तीन मई, 2023 को पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया था।
शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली आने की कोशिश की। किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शंभू बॉर्डर से किसानों द्वारा दिल्ली की तरफ पैदल कूच के दूसरे प्रयास को भी रविवार को विफल कर दिया गया। इस बीच किसान आंदोलन का मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है।
किसानों के प्रदर्शन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें किसानों द्वारा बंद किए गए रास्तों को खोले जाने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक विंग Places of worship Act को लेकर अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत 1 लाख लोग चीफ जस्टिस को खत लिखकर कई सवाल पूछेंगे।
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