कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिए गए ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इन जातियों को ओबीसी का दर्जा देने में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है।
झारखंड में मंत्री पद संभाल रहे इरफान अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है, आप हर बात के लिए प्रचार चाहते हैं। जानिए कोर्ट ने और क्या क्या कहा?
पीथमपुर में यूनियन कार्बाईड को लेकर इस समय बवाल मचा हुआ है। इस संबंध में सु्प्रीम कोर्ट में एक याचिक दाखिल की गई है, जिसपर कल सुनवाई होगी।
यूपीएससी के खिलाफ लड़ाई पंकज श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने लड़ी थी। हालांकि, अदालत ने अपने फैसले में पंकज और मेरिट में उनसे ऊपर रहने वाले 10 अन्य लोगों को नौकरी देने का आदेश दिया है। ऐसे में कुल 11 लोगों को नौकरी मिल सकती है।
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जातिगत भेदभाव को लेकर याचिका डाली गई है। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनवाई कर रही थी। बेंच ने सख्ती दिखाते हुए UGC से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा है कि UGC अभी तक हुए जातिगत भेदभाव के मामलों की शिकायतों का डाटा प्रस्तुत करे।
माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़े मामले की आज देश की शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह दो हफ्ते में मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी रिपोर्ट उनके बेटे को सौंपे।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के दौरान भरोसा दिया कि जल्द से जल्द नीट यूजी को लेकर दिए गए सभी जरूरी सुझाव लागू किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी संवैधानिक आदर्श और देश में एकता की भावना के लिए चुनौती है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को पहचान की राजनीति से बचने की चेतावनी दी।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत काफी नाजुक है। डॉक्टरों की टीम ने यहां तक कह दिया है कि उनकी कभी भी मौत हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी किसानों के चलते डल्लेवाल को सहायता नहीं मिल पा रही है तो इससे सख्ती से निपटना चाहिए। कुछ लोग किसान नेता को इस तरह से बंधक बना कर नहीं रख सकते।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को समिति की सिफारिश लागू करने के लिए कहे।
अतुल सुभाष मामले को लेकर उनकी मां ने अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। मां अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है।
एक महिला को जादू-टोना करने के आरोप में उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने पर शीर्ष अदालत ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया, जो निस्संदेह उसकी गरिमा का अपमान था। इस घटना ने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया, क्योंकि ऐसे कृत्य 21वीं सदी में हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है और परिवार की नींव को मजबूत करने के लिए है, न कि यह कोई व्यावसायिक समझौता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीड़ित के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अपील पर आया, जिन्होंने अगस्त, 2023 में पारित हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले को नजरअंदाज कर दिया और एक संक्षिप्त आदेश द्वारा एमएसीटी द्वारा पारित फैसले को पलट दिया।
प्रदूषण पर सुप्रीट कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन एक देशव्यापी समस्या है, इसलिए हम सुनवाई का दायरा बढ़ा रहे हैं।
जब से ज्ञानवापी केस में लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद अचानक इस तरह के मामलों की बाढ़ सी आ गई। मथुरा के अलावा धार की भोजशाला में सर्वे का आदेश दिया गया। फिर संभल में सर्वे का आदेश अर्जी देने के दो घंटे के भीतर आ गया।
जजों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों को संत जैसा जीवन जीना चाहिए और सोशल मीडिया के उपयोग से बचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 'प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991' के प्रावधानों की वैधता चुनौती वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं की है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार के जवाब तक सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 को मौजूद उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा, जैसा वह उस दिन था।
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