Supreme Court hearing NEET-UG 2024: प्रधान न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिल गए हैं। राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एचएन कोटिश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के जज आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करने की मंजूरी दी।
12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार से बैरिकेड्स हटाने को कहा था और राजमार्ग अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था।
लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका पिछले साल फरवरी, 2023 में डाली गई थी। इसमें सवाल किया गया था कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए अभी तक चुनाव क्यों नहीं कराया गया है?
कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को उच्चतम न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI केस रद्द करने से SC ने इनकार कर दिया है।
गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को AIMPLB चैलेंज करेगा। यह फैसला आज दिल्ली में हुई बैठक में लिया गया।
सियासी दलों के बीच महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सहयोगी एसआईसी को आरक्षित सीटें प्रदान की हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत कथित शराब घोटाले के मामले में दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीएम पर कई तरह की पाबदियां भी लगाई हैं।
हाथरस में मची भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ पर सुनवाई से इनकार। जानें कोर्ट ने इसका क्या कारण बताया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बयान देते हुए कहा कि अगर यह गिरफ्तारी अवैध साबित होती है तो यह फैसला मील का पत्थर होगा।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी और पहली रिमांड के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था और निचली अदालत ने उनकी रिमांड को मंजूरी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.. जिससे तलाकशुदा मु्स्लिम को बड़ी राहत मिली है.. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि .. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता का अधिकार है.. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी...
सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले पर सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। अब मामले पर 18 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिलाओं के भरण पोषण को लेकर एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिसने 1985 के शाह बानो केस की यादें ताजा कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती हैं। इस मामले पर मुस्लिम समाज के अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रिया आने लगी है।
केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार दोबारा नीट एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं है।
नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले 8 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने माना था कि पेपर लीक हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को एक मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स की ओर ये एक याचिका डाली गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं इसके लिए याचिका भी दायर कर सकती हैं।
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