सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है जिससे इसमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मदरसों ने देश को कई IAS IPS दिए हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया। मुस्लिम लीडर्स और मौलानाओं का तर्क था कि अगर मदरसे खत्म कर दिए गए तो मजहब से जुड़ी तालीम नहीं मिल पाएगी।
यूपी के 16 हजार मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत दी है लेकिन मदरसों में कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं मिल सकेगी। यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ये डिग्रियां नहीं दे सकेंगे।
UP Madarsa Act: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक ठहराया था।
मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। इस फैसले से जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस फैसले का वेलकम करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है। यूपी के 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को कोर्ट के इस फैसले से राहत मिली है।
सरकार जनकल्याण के लिए निजी संपत्ति ले सकती है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते।
दिवाली के त्योहार पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में जमकर पटाखे फोड़े गए। दिवाली के अगले दिन दिल्ली का AQI लेवल भी बढ़ गया था। इससे वायु प्रदूषण काफी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बैन होने के बावजूद हुई आतिशबाजी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है।
पीएम मोदी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर पूजा की थी। इसके बाद काफी बवाल हुआ था। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मुलाकात को लेकर खुलकर बात की है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात सरकार से कहा कि गिर सोमनाथ के आसपास की जमीनों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार न बनाया जाए।
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। उसकी शक्ति को नहीं छीना जा सकता है। राज्यों के पास यह अधिकार है कि वह औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करे।
सुप्रीम कोर्ट में बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला पहुंच गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ग्रेड-I पदों की परीक्षा पर रोक से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अगर इसे रोकते हैं तो इससे ‘अराजकता’ पैदा होगी।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए NCPCR की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिसमें संस्था ने कहा था कि मदरसों के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलता, लिहाजा बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए।
बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार संसद से छीन लिया है। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक कानून बनाकर यह अधिकार संसद को दे दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे उस दौरान भी असंवैधानिक घोषित किया था।
सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन पर लड़कियों को गुमराह करके रखने का आरोप लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है।
मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी जांच में सहयोग करे।
बाल विवाह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने बाल विवाह के मामले पर दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
