फसल के भुगतान में देरी से आक्रोशित किसानों ने महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों में चीनी कारखानों के दफ्तरों पर हमला कर दिया और उनमें से कुछ को आग के हवाले कर दिया।
बिजनौर जिले के स्योहारा मे अवध चीनी मिल में बायलर के टूटने से उसकी चपेट में आए एक मजदूर की मौत हो गई। सोमवार तड़के हुए हादसे में तीन अन्य श्रमिक झुलस गये ।
चीनी के अधिशेष स्टॉक के बीच देश की चीनी मिलों ने पश्चिम एशिया और श्रीलंका जैसे देशों को करीब आठ लाख टन चीनी का निर्यात करने का अनुबंध किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की चीनी मिलों को राष्ट्रीयकृत एवं अन्य बैंकों के जरिए आसान शर्तों पर 4,000 करोड रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, बुधवार को गन्ना किसानों के उत्पादन सहायता को दोगुना से अधिक करने तथा चीनी का निर्यात करने वाली मिलों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए कुल मिला कर 4,500 करोड़ रुपये के पैकेज पर विचार किए जाने की संभावना है।
चीनी मिलें अगले पेराई सत्र (अक्तूबर-अप्रैल 2018-19) के दौरान एक लाख करोड़ के गन्ने की खरीद कर सकती है। उनके वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए आगामी सत्र में गन्ने के लिए भुगतान संकट की स्थिति बढ़ है।
केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को फिर राहत देते हुए न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा यानी एमआईईक्यू के तहत चीनी निर्यात की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है।
गन्ना किसानों की बढ़ती बकाया राशि को देखते हुये एक अनौपचारिक मंत्रीस्तरीय समिति की बैठक में सोमवार को समस्या के निदान के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कि सानों के गन्ने के भुगतान का बकाया बढ़ने पर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकारों को किसानों के भुगतान के लिए चीनी मिलों को सख्त निर्देश जारी करना चाहिए
सरकार ने चीनी के निर्यात पर लगने वाले 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने और जमा स्टॉक को कम करने के मकसद से सरकार ने यह कदम उठाया है।
मृतकों में कुचायकोट के खजुरी निवासी अर्जुन कुमार कुशवाहा, कुचायकोट के बाणी खजुरी निवासी कृपा यादव और यूपी के पढरौना निवासी 60 वर्षीय मो शमसुद्दीन शामिल है। मोहम्मद शमसुद्दीन इस मिल में पिछले 40 साल से टरबाइन चलाने का काम करते थे।
पेट्रोल की लागत कम हो सकती है साथ में चीनी और इथनॉल कंपनियों को होगा फायदा
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने सितंबर के लिए चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है
इस्मा ने पूरे वर्ष के लिए 2.03 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी कम है। पिछले साल 2.51 करोड़ टन चीनी पैदा हुआ था।
चीनी मिलों द्वारा संभावित रूप से कम उत्पादन का अनुमान जताए जाने को लेकर केंद्र सरकार चिंतित है केन्द्र ने राज्यों से कहा उत्पादन के आंकड़ों को दोबारा जांचें
पासवान ने कहा कि खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, हम नहीं चाहते कि कीमतें आगे और बढ़ें। इसलिए वायदा वायदा पर रोक लगाना चाहिए।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मौजूदा 2015-16 सत्र में चीनी मिलों के लिए उत्पादन सब्सिडी की गणना के नए फार्मूले को मंजूरी दे दी।
मंत्रिमंडलीय समिति की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) संभवत: आज 2015-16 के सीजन के दौरान चीनी मिलों को दी जाने वाली उत्पादन सब्सिडी की समीक्षा करेगी।
सरकार ने कहा कि चीनी मिलों ने गन्ना किसानों के 48,675 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान कर दिया है, जो कुल बकाये का 92 फीसदी है।
देश में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया चालू चीनी सत्र में घटकर 6,225 करोड़ रुपए रह गया है।
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