इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की राज्य सरकार पहले ही इनकी खरीद पर सब्सिडी देने का एलान कर चुकी हैं।
सरकार की योजना के हिस्से के तौर पर पात्र कर्ज लेनदारों को पिछले पांच साल के दौरान 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई है।
वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि सरकार की राजकोषीय स्थिति बेहतर करने के लिये कृषि, खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में सुधारों की जरूरत है।
मौजूदा समय में, सरकार शहर के कचरे से बनी शहरी खाद के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के रूप में 1,500 रुपये प्रति टन एमडीए देती है।
वर्तमान में, बीपीसीएल के पास 8.4 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं। इनमें 2.1 करोड़ उज्ज्वला ग्राहक हैं।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फेम-दो योजना में सब्सिडी में संशोधन किए जाने और गुजरात सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के बाद दाम में यह कटौती की गई है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति यूनिट (किलो वाट/घंटा) क्षमता किया है। इंडस्ट्री अब तिपहिया वाहनों के लिये भी ऐसी छूट मांग रही है।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने मत्स्य सब्सिडी से संबंधित मतभेदों के हल के लिए व्यापार मंत्रियों की 15 जुलाई को बैठक बुलाई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ने यह बैठक बुलाई है।
सरकार ने शुक्रवार को फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स इन इंडिया चरण दो (फेम इंडिया दो) योजना में आंशिक संशोधन किया है।
जून 2021 से लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों तेल के लिए 250 रुपये की सब्सिडी उनके सीधे बैंक खातों में जमा की जाएगी।
सरकार ने बृहस्पतिवार को डीएपी और अन्य फॉस्फेट व पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों की सब्सिडी में वृद्धि को अधिसूचित कर दिया।
केन्द्र सरकार ने बुधवार को डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी 140 प्रतिशत बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति बोरी कर दी, जो पहले 500 रुपये प्रति बोरी थी
केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी पर करीब 80,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। DAP में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में 14,775 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे|
दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और राजधानी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कनेक्ट स्कीम की शुरुआत की है।
जिन लोगों की आमदनी तीन लाख रुपये सालाना से कम है वे ईडब्लूएस कैटेगरी में आते हैं। छह लाख रुपये सालाना तक कमाने वाले लोग एलआईजी में आते हैं।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट (LHP) के तहत गरीब शहरी लोगों के लिए 1,040 से अधिक फ्लैट बनेंगे। एक फ्लैट की कुल लागत 12.59 लाख रुपये होगी और इसमें से 7.83 लाख रुपये केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।
सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। देश के कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल के हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी मिलों ने चीनी वर्ष 2019- 20 के लिये तय किये गये 60 लाख टन चीनी निर्यात के अनिवार्य कोटा के समक्ष अब तक 57 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।
सीएसीपी की सिफारिश है कि देश में हर किसान को हर साल 5000 रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाए। यह रकम साल में दो बराबर किस्तों में देने का सुझाव दिया गया है।
यह कदम भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं उद्योगों से जुड़े मंत्रियों के बीच हाल ही में एक वर्चुअल बैठक के बाद सामने आया है।
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