इस योजना की पेशकश करते हुए भारी उद्योग मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा।
देश ने वित्त वर्ष 2023-24 में 47.38 लाख टन दालों का आयात किया था। अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर नीतियों में बदलाव किया जाए तो दालों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।
Bharat Chawal: सरकार की ओर से आम जनता को राहत देने के लिए भारत चावल की बिक्री की जाएगी। इसे 29 रुपये प्रति किलो पर बेचा जाएगा।
पिछले साल डीएपी की बोरी पर केंद्र सरकार 500 रुपये की सब्सिडी दे रही थी। इस साल कीमतों में बढ़त के साथ ही सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया।
इस कदम का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने को प्रोत्साहित करना है।
आधार कार्ड के फायदों की पूरी लिस्ट जानना आपके लिए बहुत जरुरी है। आधार कार्ड के दावारा आप बहुत सारे लाभ उठा सकते है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप किसी भी तरह की कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हमरे किसान भाई बहनों को खेती करने में किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भारत सरकार ने स्माम किसान योजना को लॉन्च किया।
किसानों को यूरिया और पी एण्ड के 21 ग्रेड के उर्वरकों को सस्ती दर पर सुलभ कराने के लिए सब्सिडी
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ चीनी पर सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शिकायत दर्ज कराई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत और चीन को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करना चाहते हैं।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के बावजूद सरकार ने घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत रखे हैं, जिसकी वजह से एलपीजी सब्सिडी में पिछले दो माह के दौरान 60 प्रतिशत उछाल दर्ज किया गया।
केंद्रीय वाणिज्य एवं नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत अपने निर्यात पर सब्सिडी नहीं देता है और इस तरह की अवधारणा गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यदि यह संगठन नहीं रहा तो सभी देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
सरकार ने हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम चार रुपए बढ़ाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है।
केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।
केंद्र सरकार अब एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बताया कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अगले साल मार्च तक सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर माह सब्सिडी व
सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत हर माह प्रति सिलेंडर 2 रुपए बढ़ाने के लिए कहा था।
केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
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