असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन एपीएमयू से संबद्ध तेल टैंकर कर्मियों ने सोमवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि एक दिन की सरकारी बैंक हड़ताल से करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का फॉरेक्स और अन्य समाशोधन कारोबार प्रभावित हुआ।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।
बैंक यूनियनों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण मंगलवार को सरकारी बैंकों की तमाम शाखाएं या तो बंद रहीं या उनमें काम कामकाज नहीं हुआ।
नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम के लिये बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिये जाने की मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल
एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ ने कुछ बैंक यूनियनों की कल की प्रस्तावित हड़ताल को राजनीति प्रेरित करार देते हुए कहा कि वह इसमें मिल नहीं है।
यूएफबीयू ने बैंक सुधारों के खिलाफ तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर मंगलवार 28 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया।
बैंक कर्मचारी की 28 फरवरी को प्रस्तावित हड़ताल से सार्वजनिक बैंकों में सामान्य कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। यूएफबीयू की अगुवाई में हड़ताल होगी।
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। वे वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्सिग का विरोध कर रहे हैं।
नोटबंदी के बाद घटनाओं का केंद्र रहे बैंक कर्मचारी 7 फरवरी को हड़ताल पर जा सकते हैं। बैंक कर्मचारियों ने आवाज उठाते हुए एक बड़ी हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
घरेलू रसोई गैस (LPG) डीलर्स ने सरकारी कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया है।
राष्ट्रव्यापी हड़ताल से व्यापार, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग सुविधाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा और इकोनॉमी को 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
देशभर में 15 करोड़ कर्मचारी अलग-अलग मजदूर संगठनों के बैनर तले शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से बैंकिंग जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 सितंबर को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल से बैंकिंग, सार्वजनिक परिवहन और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
ट्रेड यूनियनें को दो सितंबर की हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 42 फीसदी बढ़ोतरी और दो साल के बोनस की घोषणा की है।
कर्मचारी संगठनों के दो सितंबर को आहूत देशव्यापी हड़ताल को वापस लेने से इनकार करने के बाद सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने शनिवार को विस्तृत बातचीत की।
स्टेट बैंक में सहायक बैंकों के विलय और बैंकिंग सुधारों के विरोध में देश भर के सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से मुलाकात कर उनकी 12 सूत्री मांग पर चर्चा कर सकती है।
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्मचारी ने केंद्र की जनविरोधी बैंकिंग सुधार नीति के विरोध में 29 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के यूनियनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 11 जुलाई से प्रस्तावित हड़ताल चार महीनों के लिए टालने का फैसला किया है।
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