बैंक यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बैंकों के कामकाज की आउटसोर्सिंग को बताया है। इससे बैंकों में जमा, निकासी, चेक का समाशोधन प्रभावित हो सकता है
उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है।
ट्रेड यूनियनों द्वारा 2 सितंबर को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल से बैंकिंग, सार्वजनिक परिवहन और दूरसंचार जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं, केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताया है।
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