इस राज्य की कांग्रेस सरकार को यूपी का योगी मॉडल भा गया है। तभी तो प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यहां भी रेहड़ी-पटरी वालों को नेमप्लेट लगाना ही होगा।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना को सूक्ष्म-ऋण सुविधा के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है।
Disease Outbreak: नेपाल में कई शहरों में इस बीमारी के मरीज सामने आ चुके है। बीमारी को देखते हुए नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें स्ट्रीट फूड बेचने पर रोक लगा दिया गया है। बता दें कि हाल ही में ललीतपुर में सरकार ने पानीपुरी बेचने पर रोक लगा दिया था।
बड़े कारोबारियों के मुकाबले स्ट्रीट वेंडर लोन चुकाने में अनुशासित, बैंकों की बैलेंसशीट पर एनपीए का बोझ नहीं street vendors Disciplined in repayment of loans
आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने रोडसाइड फूड वेंडर्स को एक ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इंडियन रेस्तरां एग्रीगेटर और फूड डिलीवरी स्टार्ट-अप जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) के साथ गठजोड़ किया है।
योजना के तहत रेहड़ी लगाने वालों और छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के कर्ज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दुनिया के सभी शहर में रेहड़ी पटरी वाले अर्थव्यवस्था के लिए महतवपूर्ण होते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में तो यह लोग व्यवस्थित हैं पर यहां नहीं है।
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