जमाखोरी और महंगाई पर अंकुश लगाए रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों पर दाल-दलहनों, तेल-लिहन के स्टॉक लिमिट संबंधी आदेश की मियाद एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है।
चीनी के दाम पर अंकुश लगाने के लिये मिलों के लिए भंडार सीमा तथा प्रत्येक मिल के मामले में कोटा नियत कर घरेलू बिक्री को नियंत्रित करने पर विचार कर रही है।
सरकार ने निर्यातकों, फूड प्रोसेसर्स और उन बड़े रिटेलर्स, जिनके कई आउटलेट्स हैं, के लिए दाल की स्टॉक लिमिट पर मिलने वाली छूट को खत्म कर दी है।
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