जापान के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सरकार को 1950 से 1970 के बीच जबरन नसबंदी का शिकार हुए लोगों को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है।
बिहार के जमुई जिले में एक हैरान कर देने वाले मामले में नसबंदी के बाद भी एक महिला गर्भवती हो गई और अब वह अधिकारियों के सामने गुहार लगा रही है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने आज बताया कि नसबंदी शिविर में अनियमितता की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।
कमलनाथ सरकार के इस फरमान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ को इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में देखा जा सकता है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कम से कम एक सदस्य की नसबंदी कराने का आदेश जारी किया है।
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