भारत के 100 अरब डॉलर वाले स्टील उद्योग के लिए अगस्त का महीना सुधार वाला रहा। इस दौरान उसके आयात में कमी आई जबकि निर्यात और खपत में वृद्धि देखी गई।
भारत में स्टील की खपत जुलाई में लगातार दूसरे महीने घटी और जून के मुकाबले यह सात फीसदी से अधिक घटकर 63 लाख टन रही।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का स्टील तैयार करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है।
देश में बुनियादी ढांचा पर खर्च बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 205 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
सरकार ने चीन और यूरोपीय संघ से इस्पात की चादरों की डंपिंग की जांच शुरू की है। इस जांच का मकसद सस्ते आयात से घरेलू उद्योग की रक्षा करना है।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
सड़क, रेलवे, बिजली तथा आवास जैसे बुनियादी ढांचे पर सरकार के व्यय से भारत अगले 10 साल में वैश्विक स्तर पर इस्पात खपत के मामले में शीर्ष देशों में शामिल होगा।
टाटा स्टील ने अपना ब्रिटेन का लॉन्च प्रोडक्ट कारोबार ग्रेबुल कैपिटल एलएलपी को बेच दिया है। कंपनी ने कहा कि यूरोपीय कारोबार को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली।
केंद्रीय इस्पात एवं खान राज्यमंत्री विष्णु देव साई ने कहा कि सरकार का स्टील उत्पादन बढ़ाकर 30 करोड़ टन करने का लक्ष्य है।
सरकार ने चीन से आयातित सीमलेस ट्यूब, स्टील पाइप पर छह महीने के लिए अस्थायी रूप से डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।
कम से कम छह प्रमुख उद्योग ने ओडि़शा से अपनी परियोजनाओं को वापस ले लिया है जबकि दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पोस्को ने अपनी योजना को रोका हुआ है।
ब्रिटेन की सरकार ने टाटा स्टील के घाटे में चल रहे पोर्ट टालबोट स्थित प्लांटों में हजारों रोजगारों को बचाने के लिए कंपनी से विराम हासिल कर लिया है।
ब्रिटेन के स्टील कारोबारी संजीव गुप्ता ने टाटा स्टील के पोर्ट टालबोट स्टील कारखाने को खरीदने में रुचि दिखाई है। ब्रिटेन सरकार करेगी प्लांट्स की मदद।
टाटा ग्रुप यदि ब्रिटेन के अपने दो प्लांट्स को छोड़ने का फैसला करता है तो करीब 18,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मंगलवार को होने वाली बैठक में फैसला किया जाएगा।
टाटा स्टील ने स्कॉटलैंड स्थित अपने दो स्टील प्लांट्स को स्कॉटिश सरकार के हाथों बेचने का समझौता किया है। सरकार बाद में लिबर्टी हाउस को बेच देगी।
स्टील और कोयला जैसे सेक्टरों को कोयला ब्लॉक का आवंटन ऑक्शन के जरिये किया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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