सरकार ने 2030 तक देश की कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 30 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इस्पात मंत्रालय ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले कोकिंग कोल पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है।
मेटल रिसाइक्लिंग पॉलिसी आने के बाद लोग अपनी पुरानी कारों और फ्रिज जैसे उत्पादों को पहले से तय कीमत पर स्क्रैप डीलरों को बेच सकेंगे।
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