एक बार फिर किसान सड़कों पर हैं और सरकार परेशान है लेकिन इस बार इस आंदोलन का असर आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। देश का अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर हैं। किसानों ने आज से अगले दस दिन तक गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में फैक्ट्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों से यह जानकारी निकलकर आई है। आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती 2 साल यानि 2014-15 और 2015-16 के दौरान देश में फैक्ट्रियों की संख्या में 8 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है
केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों के गठन की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
अबतक राज्यों (अधिकतर) को जो मन है, वह इस समय इसे GST के दायरे में लाने के पक्ष में नहीं है
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अबतक देशभर में कुल 95.9 लाख कारोबारी GST के तहत पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें से 15.1 लाख कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत हुए डीलर हैं
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग देश के कर संसाधनों का आकलन करने और उसे राज्यों के बीच बांटने का फॉर्मूला सुझाएगा।
महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी क्योंकि राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर स्टेट सरचार्ज घटाए जाने का निर्णय किया है।
पश्चिमी-दक्षिणी राज्यों की अगुवाई में पिछले 25 साल में बैंक कर्ज में कई गुना का इजाफा हुआ है। बकाया कर्ज 1.04 लाख करोड़ से बढ़कर 68.78 लाख करोड़ हुआ
वित्त वर्ष 2015-16 में राज्यों का वित्तीय घाटा बढ़कर 4,93,360 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह घाटा वित्त वर्ष 1991-92 में 18,790 करोड़ रुपए था।
एबी 1887 कानून द्वारा कंसास, मिसिसिपी, उत्तरी कैरोलिना, और टेनेसी मूल राज्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसेरा ने अलाबामा, केंटकी, साउथ डकोटा और टेक्सास को भी गुरुवार को इसके दायरे में जोड़ दिया है।
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
राजकोषीय जवाबदेही रूपरेखा के अनुकरण के मामले में केंद्र के मुकाबले राज्यों का रिकॉर्ड बेहतर है और घाटा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक ढ़ील दी जा सकती है।
स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर कालेधन की सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की शर्त को भंग किया गया तो वह सूचनाएं देना रोक सकता है
M2M प्रोग्राम के तहत HDFC बैंक ने देश में 1200 डेयरी को-ऑपरेटिव्स में पेमेंट डिजिटाइज किए हैं। इससे 16 राज्यों में 3.2 लाख डेयरी किसान लाभान्वित होंगे।
विंटेज कार पुराने जमाने की कार के मालिकों और इससे जुड़े संगठनों का प्रयास है कि इन कारों को विरासत का दर्जा मिले ताकि इनका संरक्षण किया जा सके।
KVIC ने हर राज्य में पांच-पांच खादी ग्राम स्थापित करने की आज घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बना कर गावों से पलायन को रोकना है।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
देश में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र से हर तिमाही राजस्व नुकसान की फौरी तौर पर भरपाई की जाएगी।
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