बैंक ने अधिक जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-11-2211 भी जारी किया है। बैंक ने कहा है कि 7208933143 पर मिस्ड कॉल देकर भी इसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है।
पिछले 15 वर्षों में भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के लिए अवसर पैदा करने की दिशा में काम किया है। भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन यह विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है।
आज बड़ी संख्या में युवा रोजगार देने वाला बनने कीशिश में हैं न कि रोजगार तलाशने वाले हैं। ऐसे में यह पुस्तक नए उद्यमियों को सफलता के रास्ते पर ले जाने के मार्ग दर्शन के लिए सही समय पर पेश की गई है।
भारत की इंटरनेट क्षेत्र की कई स्टार्ट-अप कंपनियां अब सूचीबद्धता के बिल्कुल ‘मुहाने’ पर हैं। इनमें फूड-डिलिवरी से लेकर ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बीमा स्टार्ट-अप शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 1,000 करोड़ रुपये के ‘स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड’ शुरू किये जाने की घोषणा की। इस कोष की शुरुआत देश में नये उद्यमियों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिये की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'प्रारम्भ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट’ में कहा कि पहले अगर कोई युवा स्टार्टअप शुरू करता था तो लोग कहते कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट' को संबोधित करेंगे और भागीदारों से बात भी करेंगे।
यह दुनिया में अबतक का सबसे बड़ा एडटेक अधिग्रहण होगा और इसके अगले दो-तीन माह में पूरा होने की उम्मीद है।
यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहते हैं, जिनकी कीमत एक अरब डॉलर से अधिक होती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीआईई ग्लेबल समिति 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नई स्टार्ट-अप पॉलिसी लेकर आएगी।
कंपनी ने कहा है कि नया निवेश मिलने के बाद वह भारत और वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन का तेजी से विस्तार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए अंकुशों के बावजूद केरल में आईटी क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाएं प्रभावित नहीं हुई हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया का मेल कार्यक्रम को-क्रिएटिंग इनोवेटिव बिजनेस सॉल्युशंस के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन देता है।
स्टार्टअप में निवेश बढ़ाने के लिए स्थायी समिति ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स को 2 साल तक हटाने की सिफारिश की है वहीं इस दो वर्ष की अवधि के बाद, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स (सीआईवी) पर लागू करने की भी सलाह दी गई है।
गुजरात सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी।
कर्ज गारंटी योजना के लिए एक फंड है जिसे बैंकों को दिया जाएगा। बैंक इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए कर सकते हैं। शुरुआती फंडिंग के लिए भी अखिल भारतीय स्तर की योजना लाने की तैयारी
स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा का मकसद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंकिंग देना है।
आरबीआई के मुताबिक, पीएसएल में स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपये का बैंक फाइनेंस मिल सकेगा। अब किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा।
नई र्स्टाटअप नीति से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे एक लाख लोगों को अप्रत्क्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।
एमएसआई ने एक बयान में कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर (आईआईएमबी) स्थित एन एस राघवन उद्यमिता शिक्षण केंद्र (एनएसआरसीईएल) के साथ साझेदारी से मोबिलिटी क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों की दिशा में मदद मिलेगी।
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