भारत में कंप्यूटर सेवाओं के घरेलू बाजार में निर्यात की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू बाजार को सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम तथा देश में उभर रहे स्टार्टअप माहौल से समर्थन मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। पांच सदस्यीय यह प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी समस्यों को देखेगा।
सीतारमण ने कर दायित्वों को कम करने और कर अधिकारियों के द्वारा कर उत्पीड़न की चल रही चिंताओं को दूर करने के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा की।
कर विभाग ने गुरुवार को कहा कि 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को वादे के मुताबिक कर अवकाश मिलना जारी रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 80 आईएसी में किये गये उल्लेख के अनुसार कर अवकाश जारी रहेगा।
सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भिन्न मताधिकार वाले शेयरों से जुड़े नियमों में ढील दी है। स्टार्टअप कंपनियों को इससे पूंजी जुटाने के दौरान कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
आने वाले बजट में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में ठोस कदमों को स्पष्ट किया जाएगा।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन करने और देश में खुदरा व्यापार के विकास के लिए रिटेल ट्रेड पर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में गांधी ने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को भी हटाया जाएगा।
सेबी के बोर्ड ने यहां हुई एक बैठक में कई कदम उठाए। बोर्ड ने ऋण पुनर्संरचना से गुजर रही कंपनियों के लिए प्रावधान आसान करने को भी मंजूरी दी।
अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 56(2)( viib) के तहत निवेश पर छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
रूटमैटिक के सीईओ सुरजीत दास ने देश में स्टार्टअप की शानदार वृद्धि के मद्देनजर स्टार्टअप तथा एसएमई के लिए एंजल कर समाप्त करने की मांग की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस धारा से संबंधित मामले में अधिसूचना को अनुमति दे दी है।
स्टार्टअप्स सेक्टर में वर्ष 2018 के मध्य और अंत में एकबार फिर से निवेश गतिविधियों में उछाल देखने को मिला है, जो 2016-17 के दौरान धीमी पड़ गई थीं।
सरकार ने स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के समक्ष आ रही कराधान संबंधी दिक्कतों पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय किया है।
सेबी ने बुधवार को स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने के नियमों को आसान बनाने की घोषणा की है।
श के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे धनी देश बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है।
टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने बुधवार को एक प्राइवेट इक्विटी वेंचर मिस्त्री वेंचर्स एलएलपी को शुरू करने की घोषणा की है। मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को छोड़ने की दूसरी वर्षगांठ पर इस नए वेंचर की घोषणा की है।
Ola ने हांग कांग की सेलिंग कैपिटल तथा चीन-यूरेशियाई आर्थिक तालमेल कोष से पांच करोड़ डॉलर यानि 360 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी जुटायी है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने स्थानीय स्टार्टअप्स और उद्योग घरानों से लीथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए इसरों ने पात्रता हेतु आवेदन का प्रारूप (आरएफक्यू) जारी किया है।
PM मोदी ने किया युवा उद्ममियों से संवाद, कहा-आज देश में फैल चुका है स्टार्टअप्स का जाल
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