उभरते आंत्रप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार स्टार्टअप्स के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करेगी।
बीते आठ महीनों में देश के प्रमुख स्टार्टअप्स ने करीब 2,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जबकि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इनको रियायतें दे रही है।
भारत में 19,400 टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए उनके लिए एग्जिट वैल्यूएशन अभी भी कम बनी हुई है।
वेंचर एंड स्टार्टअप एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Xeler8 के अनुसार भारत में 10 ऐसे एंजेल इन्वेस्टर का एक ग्रुप है, जिन्होंने 425 स्टार्टअप को फंडिंग की है।
सरकारी ने ईडीएफ की शुरूआत कर दी है। इस फंड का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर की नई कंपनियों (स्टार्टअप) की मदद करने के लिए की जाएगी।
ई-कॉमर्स का बाजार बढ़ता जा रहा है और इसी के दम पर कंपनियों की वैल्युएशन अरबों डॉलर पहुंच गई है। देश के बड़े इन्वेस्टर और रिटेल चेन चलाने वाले इस पर भरोसा नहीं कर रहे।
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल की पहली मन की बात की। इस दौरान कृषि और स्वच्छता के अलावा उनका मुख्य फोकस स्टार्टअप पर रहा।
इनोवेशन के लिए भारत सबसे खराब देशों में से एक है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 56 देशों की रैंकिंग में 54वें नंबर पर आया है।
उद्योगपति रतन टाटा ने प्रीमीयम चाय कंपनी, टीबॉक्स में निवेश किया है। गौरतलब है कि उन्होंने हाल में वैश्विक स्तर पर विभिन्न स्टार्टअप में निवेश किया है।
जोमाटो, क्लियरट्रिप, पेटीएम सहित सैकड़ों स्टार्टअप्स और उनके कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेट न्यूट्रैलिटी का बचाव करने को कहा है।
श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि स्टार्टअप को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।
यहां कुछ ऐसे सवाल हैं कि क्या वास्तव में देश में मौजूद सभी स्टार्टअप्स सरकार द्वारा घोषित फायदों को हासिल करने के लिए एलीजिबल हैं?
रतन टाटा ने 2016 का अपना तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन कैशबैक वेंचर कैशकरो डॉट कॉम में किया है। हालांकि, उन्होंने इस निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया है।
युवा उद्यमियों और इनोवेशन ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन की पूरी लागत का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है।
विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप्स को तीन साल तक इनकम टैक्स से छूट देने की सबसे बड़ी घोषणा की।
सरकार ने अनलिस्टिड कंपनियों विशेषकर स्टार्टअप्स में किए गए निवेश पर लांगटर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कम करने का शनिवार को संकेत दिया है।
अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार स्टार्टअप्स के लिए एक सहायक के तौर पर काम करेगी और उनके लिए आसान ऋण उपलब्धता और सरल टैक्स व्यवस्था बनाएगी।
अधिक सैलरी और कॅरियर ग्रोथ के लिए प्रोफेशनल्स स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो स्टार्टअप में सबसे ज्यादा नौकरी जा रही हैं।
उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनी इफको ने स्टार्टअप में निवेश करने की योजना बनाई है। इसके तहत उसने 10 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप फंड भी बनाया है
स्टार्टअप शब्द को लेकर अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए भारत सरकार इस संशय को स्पष्ट करना चाहती है।
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