फ्लाईवे को वर्ष 2001 में दिल्ली से नोएडा पहुंचने के लिए बनाया गया था। इस फ्लाईवे के स्वामित्व एवं रखरखाव का जिम्मा नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड (एनटीबीसीएल) के पास है।
ओपन फोर सेल के हिस्से के रूप में सरकार एनएचपीसी में 25 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। न्यूनतम कीमत पर बिक्री पेशकश से सरकारी खजाने को करीब 2,300 करोड़ रुपये मिलेंगे।
प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाली कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के इच्छुक बोलीदाताओं को सुरक्षा मंजूरी के लिये संरक्षकों और सौदे से अंतिम रूप से लाभान्वित कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.01 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि कोविड-19 महामारी का विनिवेश कार्यक्रम पर असर पड़ा है। इस वित्त वर्ष में सरकार अब तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में छोटी हिस्सेदारी बेचकर सिर्फ 11,006 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है।
कंपनी में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 46,600 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अलावा अधिग्रहण करने वाली कंपनी को 26 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी की खरीद के लिए खुली पेशकश भी लानी होगी। इसकी लागत करीब 22,800 करोड़ रुपये बैठेगी।
जनवरी में जारी रूचि पत्र के तहत बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया। उसके बाद इसे 30 जून और फिर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था। अब इसे 2 महीने और बढ़ा दिया गया है।
हिस्सेदारी लगभग 12.90 करोड़ डॉलर में बेचने के लिए समझौता
एयर इंडिया की नीलामी में बोली लगाने की समयसीमा को दूसरी बार बढ़ाया गया है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात के संकेत दिए थे कि बीपीसीएल की हिस्सेदारी की बिक्री की प्रक्रिया से सरकारी कंपनियों को दूर रखा जा सकता है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
जेट एयरवेज के ऋणदाताओं को एयरलाइन की हिस्सेदारी की बिक्री के लिए केवल तीन कंपनियों की ओर से अभिरुचि पत्र मिला है। एयरलाइन के इक्विटी साझीदार एतिहाद एयरवेज ने बोली जमा करने की आखिरी तारीख को भी बोली पेश नहीं किया।
इमामी ने एक बयान में कहा कि हिस्सेदारी बिक्री शेयर बाजारों में संस्थागत निवेशकों को की गई है।
यह कदम दूसरी नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुरूप उठाया गया है।
जेट एयरवेज का परिचालन स्थगित होने के कुछ घंटे बाद ही सरकार ने कहा कि वह एयरलाइन की समाधान प्रक्रिया का मौजूदा नियामकीय ढांचे के दायरे में समर्थन करेगी।
सूत्रों ने बताया कि 12 अप्रैल को गोयल ने कर्जदाताओं द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए मांगी गई बोली में अपनी रुचि दिखाई थी और उन्होंने भी अपनी ओर से बोली जमा की थी।
इससे एक दिन पहले खबर आई थी कि नरेश गोयल हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपने बाकी बचे शेयरों को गिरवी रख धन जुटा सकते हैं।
दिसंबर 2018 के अंत में, पीएनबी के पास पीएनबी हाउसिंग में 32.79 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
कार्लाइल एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कौल ने कहा कि वित्तीय सेवा क्षेत्र में एसबीआई बहुत ही विश्वसनीय ब्रांड है।
सरकार विनिवेश दस्तावेज का परिशिष्ट जारी कर जल्दी ही पवनहंस की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नई निविदाएं मंगाएगी।
घोटाले से प्रभावित पंजाब नेशनल बैंक की सहायक इकाइयों में हिस्सेदारी बेचकर तथा फंसे कर्ज की वसूली से सितंबर तक 13 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एक अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी।
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