केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मुफ्त नहीं दिया जाएगा और टेलीकॉम रेगुलेटर (ट्राई) इसके लिए कीमत तय करेगा।
रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपये की बयाना राशि जमा की है। इस आधार पर कंपनी अधिकतम रेडियो तरंगों के लिए बोली लगा सकती है।
5G spectrum auction: देश में 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जारी है जिसमें पांचवें दौर की बोलियां लगाई गई हैं।
सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित राहत पैकेज के तहत बकाये के भुगतान को लेकर चार साल के लिए मोहलत का विकल्प दिया है।
एयरटेल ने कहा कि उसे प्रस्तावित ट्रांसफर के लिए जियो की ओर से 1004.08 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जियो स्पेक्ट्रम से संबंधित भविष्य की 469.3 करोड़ रुपये की देनदारियों का भी भुगतान करेगा।
इससे कंपनी राजमार्गों एवं रेल मार्गों पर बेहतर कवरेज दे पाएंगी और साथ ही गांवों में ज्यादा उपयोगकर्ताओं को कंपनी से जोड़ने में मदद मिलेगी
जियो के अनुसार नए स्पेक्ट्रम के जुड़ने के साथ ही रिलायंस जियो का बुनियादी ढांचा और नेटवर्क क्षमता और बेहतर होगी।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने प्री-बिड कांफ्रेंस के लिये 12 जनवरी का समय तय किया है। इस नोटिस को लेकर 28 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। नीलामी में भाग लेने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पांच फरवरी तक आवेदन दायर करना होगा।
ऊंची कीमत की वजह से ट्राई के सुझाए मूल्य पर 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी भारती एयरटेल
दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देंगे।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपए दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
डिजिटल संचार आयोग ने गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल तथा खुद के प्रयोग के लिए इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी के करने के लिए एक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
भारती एयरटेल ने 2,745.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि रिलायंस जियो ने 1,109.1 करोड़ रुपए चुकाये हैं।
कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी आरकॉम की वायरलेस परिसंपत्तियां बेचने के लिए हुए आपसी समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।
सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियनों ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट के लिए निजी कंपनी रिलायंस जियो को जिम्मेदार ठहराया है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अगले साल स्पेक्ट्रम से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर गहराई से विचार-विमर्श शुरू करेगा।
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