केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उनके बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। उनके बयान से साफ है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के फैसले से खुश नहीं हैं।
‘विशेष राज्य’ के दर्जे की बहुप्रतिक्षीत मांग खारिज होने के बाद बिहार में विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा हाथ में ‘झुनझुना’ लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की।
बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि नए किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस बीच जदयू ने बड़ी बात कह दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कई विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। 2012 में कई मंत्रालय के समूह ने इस पर विचार किया था और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं हैं।
Muqabla : लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। बहुमत किसी दल को नहीं मिला। हालांकि एनडीए गठबंधन के पास तो बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन इंडी गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। खबरों की मानें तो 9 जून को पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
पीएम मोदी की तीसरी सरकार बनने से पहले ही बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करना शुरू कर दिया है। वहीं, आंध्र प्रदेश भी कतार में लगा हुआ है। ऐसे में आइए समझते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या फायदा होता है?
केंद्र में एनडीए की सरकार बननी तय है। इस बीच एनडीए गठबंधन में मंत्रालयों के बंटवारे के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा जारी है। आइए जानते हैं कि भाजपा के सहयोगियों की मांग क्या हो सकती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए एक आंदोलन चलाया जाएगा।
लोग भी मानते हैं कि सभी राजनीतिक दल अगर केंद्र सरकार के समर्थन में होते हैं तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और जब केंद्र सरकार के विरोध में होते हैं, इस मांग को लेकर मुखर दिखते हैं।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कश्मीर के लोगों से कहा कि वे लोग इस गलतफहमी से खुद को निकालें कि संविधान की कोई धारा किसी को विशेष बनाती है।
सांसदों के सवाल के जवाब में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, नीति आयोग ने राज्यों के पिछड़ेपन पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं है।
सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में नीति आयोग द्वारा की गई राज्यों की रैंकिंग देखें तो बिहार ज्यादातर मानकों में सूची में सबसे नीचे है।
नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जब कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने की बात आती है तो वह असमर्थ महसूस करते हैं, यही कारण है कि वह विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी आगामी आम चुनावों में सत्ता में आती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी।
डा. सिंह ने कहा कि संसद में किये गये वादों का सम्मान करते हुये इन्हें पूरा किया जाना चाहिये। क्योंकि इनका दर्जा संसद की प्रतिबद्धता के समान होता है।
नीतीश कुमार ने कहा कि भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस राज्य को अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है फिर भी यह प्रदेश विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है।
नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक ब्लॉग लिखकर बिहार को किन कारणों से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए बताया था...
जद (यू) के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने शनिवार को राजद पर तंज कसते हुए कहा कि यह मांग उन लोगों के लिए नई हो सकती है, जिसे अब इसमें राजनीतिक फायदा नजर आ रहा है।
The party is also likely to back Jaganmohan Reddy's no-trust motion against the Modi government.
Andhra Pradesh special status: This comes hours after Finance Minister Arun Jaitley announced that granting of special status to the state was not possible after the 14th Finance Commission recommendations.
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