सोलेक्स एनर्जी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन शाह ने कहा, ‘‘हम ‘विजन 2030’ के तहत मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाकर 15 गीगावाट करने और सोलर सेल बनाने के सेक्टर में कदम रखने के लिए 2030 तक 8,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।''
भारत में छतों पर लगायी जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मामले में लागत सबसे कम है। इसकी लागत देश में 66 डॉलर प्रति मेगावाट-घंटा है जबकि चीन में यह 68 डॉलर प्रति मेगावाट-घंटा है और वह दूसरे सबसे सस्ता देश है।
आपको आमिर खान की थ्री ईडियट फिल्म तो याद होगी। इसमें आमिर खान ने रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़ उर्फ रैंचो का किरदार निभाया था।
आरईएमसीएल ने इस साल अप्रैल में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत रेलवे की खाली जमीनों पर कुल एक हजार मेगावाट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना स्थापित करने के लिए निविदा जारी की थी। शुरुआत में बोली लगाने के लिए अंतिम तारीख 30 जून थी, जिसे अब दूसरी बार बढ़ाया गया है
कंपनी बाजार से किसी भी तरह का कर्ज जुटाने को तैयार है, बशर्ते यह सस्ता होना चाहिए।
बिजली कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड ने देश में सौर बिजली परियोजनाओं के विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र की भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (भेल) के साथ समझौता किया है।
प्रस्तावित संयंत्र से अगले 25 साल तक सालाना 5,390 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने स्टार्ट-अप, सौर बिजली संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी चार्जिंग केंद्र में निवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कंपनी के संविधान में बदलाव की मांग की है।
मध्यप्रदेश में 750 मेगावाट के रीवा सोलर पावर प्रोजेक्ट में शुक्रवार को परिचालन शुरू हुआ। इस सौर ऊर्जा संयंत्र से दिल्ली मेट्रो को बिजली की आपूर्ति की जाएगी।
आंध्रप्रदेश के कडप्पा में 250 मेगावाट की एक सौर परियोजना की नीलामी में सौर ऊर्जा की औसत दर गिरकर 3.15 रुपए प्रति यूनिट हो गई। यह अब तक की सबसे कम औसत दर है।
एक अग्रणी कंपनी का मानना है कि नोटबंदी से सौर बिजली की दरें और कम होंगी, क्योंकि नोटबंदी की वजह से बैंकों से कर्ज मिलना सस्ता हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में सौर बिजली क्षमता को दोगुनी करने की मंजूरी मिल गई है।
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि देश में 34 सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है और वर्ष 2022 तक देश में एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है
चीन को झटका देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र सरकार सोलर पैनल की खरीद को कम करने पर विचार कर रही है।
एशियाई विकास बैंक (ADB) छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगा, ताकि भारत को अक्षय ऊर्जा के विस्तार में मदद मिले।
सरकार सोलर एनर्जी प्रोग्राम के प्रचार-प्रसार के लिए धर्म गुरुओं को अपना ब्रांड अंबेस्डर बनाएगी और ये सौर ऊर्जा के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाएंगे।
भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं इनका दोहन करने के लिए रणनीतिक योजना के साथ-साथ प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
सौर ऊर्जा संयंत्रों में सोलर पैनलों की सफाई के लिए इजरायल की कंपनी इकोपिया ने सोलर रोबोट के जरिए सफाई की नवीन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया।
तेजी से कम होते टैरिफ, टेक्नोलॉजी में सुधार और पीवी पैनल का दुनियाभर विशेषकर चीन से अत्यधिक आपूर्ति से भारत के सोलर एनर्जी को गति मिल रही है।
वर्ल्ड बैंक ने भारत को सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 1 अरब डॉलर की वित्तीय मदद देने की घेषणा की है।
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