राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार इंदौर शहर को मिला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर सूरत और आगरा रहे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को 2022 के लिए भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की घोषणा की।
GIFT यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसमें भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) जिसे न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं हेतु एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, मौजूद है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि देहरादून को जब स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया गया था तो इसका नंबर 99 था, लेकिन केवल 3 साल में ही इसका नंबर 9 पर आ गया, इतना अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि इसके निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को इंजीनियरिंग के नव स्नातकों के लिए ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ (ट्यूलिप) की शुरुआत की। इससे इन स्नातकों को देश के 4,400 शहरी निकायों और 100 स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपए है।
भारत में जिस स्तर पर शहरीकरण हो रहा है, उससे मिलान के लिए उसे अगले 10 साल तक हर साल शिकागो जैसा कम से कम एक शहर विकसित करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां शनिवार को औरंगाबाद औद्योगिक शहर (औरिक) का उद्घाटन किया। यह देश का पहला नया स्मार्ट औद्योगिक शहर है और 10 हजार एकड़ में फैला हुआ है। यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गालियारे का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
मोदी 28 जुलाई को प्रदेश की 3,800 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा।
देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं इसके अलावा 50 अन्य नगरों को मेट्रो और कुछ शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाएगा, जिससे देश में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।
हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 100 महानगर विकसित करने के लिए शुरू की गई 'स्मार्ट सिटी' योजना पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
नयी सूची के ऐलान से जुड़े के कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए सूची में 40 शहरों के लिए स्थान खाली थे, लेकिन व्यवहारिकता और कार्य करने योग्य योजना सुनिश्चित करने के लिए 30 शहरों का चयन किया गया। स्मार्ट सि
देश में निकट भविष्य में अधिक नई या निजी रूप से विकसित सिटी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मौजूदा शहरी क्षेत्रों को पुनर्गठित करने पर केंद्रित हैं।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लखनऊ समेत 13 और शहरों के नाम स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए घोषित किए हैं।
फ्लैगशिप स्मार्ट शहर मिशन के तहत 14 और शहरों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। सरकार ने यह जानकारी दी।
भारत के शहरों में 2050 तक और 30 करोड़ आबादी जुड़ने का अनुमान है और इसके लिए देश में जलवायु अनुकूल शहरों के विकास की आवश्यकता होगी।
केंद्रीय बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्मार्ट शहरों का विकास भारतीय संदर्भों और जरूरतों के हिसाब से किए जाने की जरूरत है।
दुनिया की सबसे बड़ी आईटी स्टोरेज कंपनी ईएमसी भारत में स्मार्ट सिटी विकसित करने की होड़ में शामिल है। सरकार को अपनी सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव दिया है।
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