मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है, जिनमें ये कहा गया था कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है।
कर्नाटक के विजयपुरा जिले के कुछ किसानों ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन को वक्फ की संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके बाद अब सीएम सिद्धारमैया ने बयान दिया है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जब आरोपियों पर से मुकदमा वापस लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास कुछ मुकदमों को वापस लेने का अधिकार होता है।
कर्नाटक सरकार ने एक अजब फैसला लिया है। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 43 केसों को रद्द करने का फैसला लिया है।
कर्नाटक में एक तरफ जहां विपक्षी दलों द्वारा लगातार सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने सीएम सिद्धारमैया के साथ एकजुटता दिखाई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मूडा मामले में मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज की गई है।
मुडा लैंड स्कैम मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह किस आधार पर धनशोधन का मामला है, मुझे नहीं पता। यह धनशोधन का मामला बनता ही नहीं है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी ने 14 प्लॉट सरेंडर करने का ऑफर दिया है। उन्होंने एमयूडीए आयुक्त को पत्र लिखकर ये ऑफर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कदम उठाएं।
प्रवर्तन निदेशालय/ED ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर केस दर्ज कर लिया है। पहले ही संभावना जताई गई थी कि ED सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा केस में एफआईआर दर्ज की गई है। यह केस लोकायुक्त ने दर्ज कराया है।
जब विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने जमीन वापस कर दी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया और मंगलवार को हाईकोर्ट ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला सुना दिया, इसलिए बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में साफ है कि सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वह विपक्ष के निशाने पर आ सकते हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की राज्यपाल थावरचंद गहलोत के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। MUDA मामले में सीएम सिद्धारमैया पर राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी थी।
सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है और उनकी अर्जी खारिज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, अब सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में मंच पर दौड़ते हुए एक शख्स चढ़ गया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 54 लाख रुपये खर्च होते हैं। एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने सीएम सिद्धारमैया से अपील भी की है।
RTI के जवाब में पता चला है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने के लिए 54 लाख रुपये खर्च करते हैं।
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ घोटाले से जुड़ी जांच को मंजूरी मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। सिद्धारमैया ने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का नाम लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा है तो अब केद्रीय मंत्री ने भी सीएम को जवाब दिया है।
सिद्धारमैया के 2011 के बयान की याद उन्हें दिलाई गई, जिसमें तब के गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने तब के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी।
दरअसल यह मामला 3.14 एकड़ जमीन के टुकड़े के आवंटन से जुड़ा है। मूडा मैसूर शहर के विकास कार्यों के लिए एक स्वायत्त संस्था है। जमीनों के अधिग्रहण और आवंटन का जिम्मा इसी के पास है।
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